मुंबई  – महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नातेवाईकांशी संबंधित सुमारे चौदाशे कोटी रूपयांची मालमत्ता आयकर विभागाकडून जप्त करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

मुंबई, नवी दिल्ली, पुणे आणि गोव्यात या मालमत्ता आहेत. त्यात इमारती आणि जमीनींचाही मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. बेनामी संपत्ती विरोधी कायद्या अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.

ही जप्तीची कारवाई हंगामी स्वरूपाची आहे. त्यात अजित पवारांच्या नातेवाईकांना या मालमत्तांच्या संबंधातील माहिती सादर करण्यासाठी 90 दिवसांची मुदत दिली जाईल. या काळात संबंधीतांना कायदेशीर मार्गाने त्यांनी ही मालमत्ता जमवली असल्याची खात्री आयकर विभागाला पटवून द्यावी लागेल. या संबंधातील तपास पूर्ण होईपर्यंत त्यांना ही मालमत्ता विकता येणार नाही असेही आयकर विभागाने स्पष्ट केले आहे.

जप्तीचे आदेश काढण्यात आलेल्या मालमत्तांमध्ये सातारा जिल्ह्यातील जरंडेश्‍वर साखर कारखाना (किंमत सुमारे 600 कोटी), गोव्यात निलया येथे असलेले अडीचशे कोटी रूपयांचे रिसॉर्ट, दक्षिण मुंबईतील निर्मल हाऊस येथील 25 कोटी रूपयांचे कार्यालय, दक्षिण मुंबईतील 20 कोटी रूपयांचा फ्लॅट, विविध ठिकाणच्या पाचशे कोटी रूपये किंमतीच्या जमीनी यांचा समावेश आहे.

सातारा जिल्ह्यातील जरंडेश्‍वर साखर कारखाना पवारांच्या नातलगांच्या कथित मालकीचा आहे. त्या कारखान्याच्या साडे सातशे कोटी रूपयांच्या कर्ज गैरव्यवहार प्रकरणाची ईडीकडूनही चौकशी सुरू आहे. अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार हे या कारखान्याचे संचालक आहेत. अजित पवारांच्या बहिणीच्या नावावरही काही कंपन्या आहेत.

रिअल इस्टेट क्षेत्रातील दोन कंपन्याही अजित पवारांशी संबंधीत आहेत. राज्यातील अन्य चार साखर कारखानेही अप्रत्यक्षपणे अजित पवारांच्या कुटुंबाशी संबंधीत आहेत असे सांगण्यात येते. आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अजित पवारांचे नाव न घेता म्हटले आहे की त्यांच्याशी संबंधीत दोन रिअल इस्टेट कंपन्यांमध्ये राज्यातील अनेक नामवंत घराण्यातील लोकांनी बेकायदेशीरपण जमवलेले पैसे गुंतवले आहेत.