नवी दिल्ली – या वर्षाच्या अखेरीस दोन नव्हे तर सात राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात. त्यासाठीची तयारी जोरात सुरू झाली आहे. यापैकी गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशात निवडणुका होणार हे निश्चित आहे. याशिवाय कर्नाटक, जम्मू-काश्मीर, मेघालय, त्रिपुरा आणि नागालँडमध्येही निवडणुका घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

तसे झाल्यास कर्नाटक, मेघालय, त्रिपुरा आणि नागालँडमध्ये लवकर निवडणुका होतील. यापैकी तीन राज्यांच्या सरकारांचा कार्यकाळ पुढील वर्षी म्हणजे मार्च 2023 मध्ये आणि कर्नाटकचा कार्यकाळ मे 2023 मध्ये पूर्ण होत आहे. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीरमध्ये 2019 पासून राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. एक निवडणूकही बाकी आहे. आता नोव्हेंबरमध्ये या सर्व राज्यांमध्ये एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

दोन कारणे… जी ईशान्येत वेळेपूर्वी निवडणुका घेण्याचा अंदाज बांधत आहेत –

1. नड्डांनी मेघालयच्या मुख्यमंत्र्यांशी केली बातचित:
भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी गेल्या आठवड्यात मेघालयचे मुख्यमंत्री कोर्नाड संगमा यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. भाजपच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नड्डा यांनी संगमा यांच्याशी राज्यातील निवडणुका वेळेपूर्वी घेण्याबाबत बोलले आहेत. राज्यात वेळेआधी निवडणुका होऊ शकतात का, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. असे झाले तर पक्षाचे काही नुकसान होईल का? याबाबत चर्चा करण्यात आली.

2. बीएल संतोष यांचा ईशान्य दौरा:
भाजपचे संघटन मंत्री बीएल संतोष आजपासून त्रिपुराच्या दोन दिवसीय दौऱ्यावर आहेत. त्रिपुरा सरकारचा कार्यकाळही पुढील वर्षी मार्चमध्ये संपत आहे. अशा स्थितीत येथे वेळेपूर्वी निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू आहे. बी.एल.संतोष आपल्या दौऱ्यात मुख्यमंत्री, भाजप प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी विनोद सोनकर तसेच युती पक्षाचे नेते आणि आमदार यांचीही बैठक घेणार आहेत. या भेटीतूनही ते हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे बोलले जात आहे की, येथे निवडणुका वेळेआधी झाल्या तर त्याचे फायदे-तोटे काय? दोन महिन्यांपूर्वी भाजपने त्रिपुरामध्ये मुख्यमंत्री बदलला आहे.

सरकारला वेळेपूर्वी निवडणुका का घ्यायच्या आहेत?
काही हिंदी वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजप सरकार वन नेशन वन इलेक्शनचा गांभीर्याने विचार करत आहे. पण तसे होताना दिसत नाही. निवडणुकांमुळे दरवर्षी लाखो कोटी रुपये खर्च होतात. वेगवेगळ्या निवडणुकांमुळे हा खर्च आणखी वाढतो. हा खर्च कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या सातही राज्यांमध्ये या वर्षी निवडणुका झाल्या, तर पुढच्या वर्षी म्हणजे 2023 मध्ये फक्त पाच राज्यांत निवडणुका घ्याव्या लागतील. तेही एकत्र पूर्ण व्हावे, असे सरकारला वाटते. त्यामुळे देशाला पुन्हा पुन्हा निवडणुकांमधून जावे लागणार नाही.

यासाठी 2023 मध्ये एकदाच निवडणुका घ्याव्या लागतील. नंतर 2024 मध्येही याच फॉर्म्युल्यासह सरकार लोकसभा निवडणुकीसह उर्वरित सात राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका घेऊ शकते. जर असे झाले नाही तर 2023 पर्यंत देशात चार निवडणुका होतील. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये वर्षाच्या शेवटी, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा 2023 च्या सुरुवातीला. यानंतर कर्नाटकात आणि 2023च्या शेवटी छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, मिझोराम, राजस्थान आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये निवडणुका होतील.

वेळेपूर्वी निवडणुका घेणे शक्य आहे का?
होय, सरकारच्या प्रस्तावावर राज्यपालांनी विधानसभा बरखास्त केली तर लवकर निवडणुका होऊ शकतात. सध्या ज्या राज्यांमध्ये निवडणुकांची चर्चा होत आहे, तिथे एकतर भाजपचे सरकार आहे किंवा ते भाजप सरकारचा भाग आहे. उदाहरणार्थ, कर्नाटक आणि त्रिपुरामध्ये भाजपचे सरकार आहे. त्याच वेळी, मेघालय, नागालँडमध्ये भाजप युतीसह सरकारमध्ये आहे. त्यामुळे भाजपने आपल्या आघाडीतील उर्वरित पक्षांना पटवून दिल्यास या राज्यांमध्ये वेळेपूर्वी निवडणुका होऊ शकतात.