Samajwadi Party MP ST Hassan : आसाम सरकारने मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आसाम सरकारचे युनिफॉर्म सिविल कोर्ट लागू करण्यासाठीचे हे एक मोठे पाऊल आहे. यापूर्वी समान नागरी संहिता लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य होते आता आसाम सरकार त्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. आसाम सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानंतर समाजवादी पक्षाचे खासदार एसटी हसन यांनी वादग्रस्त विधान केले आहे.

काय म्हणाले खासदार एसटी हसन ?  

“मुस्लीमांना लक्ष केलं जात आहे. कायदा रद्द केला असला तरी यावर इतका भर देण्याची गरज नाही.  कितीही कायदे केले तरी पण मुस्लीम फक्त शरियत आणि कुरानच मानतील. प्रत्येक धर्माच्या आपापल्या रुढी-पंरपरा असतात. त्याचे पालन हजारो वर्षांपासून सुरु आहे. त्यामुळे पुढेही असंच होईल. सरकारचे असे निर्णय म्हणजे खऱ्या मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न आहे, असं एसटी हसन म्हणाले.

ते म्हणाले, “सरकार कायद्यांमध्ये बदल करत आहे. पण त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. मुस्लिम शरिया आणि कुराणचेच पालन करतील. आम्ही हजारो वर्षांपासून या कायद्यांचे पालन करत आहोत आणि भविष्यातही ते पाळत राहू. तुम्ही कायदे बदलू शकत नाही आणि हिंदूंनी मृतदेह जाळण्याऐवजी दफन करायला सुरुवात करावी, असे म्हणता येणार नाही किंवा मुस्लिमाने निकाह ऐवजी दुसरी पद्धत अवलंबली पाहिजे. सर्व धर्मांच्या स्वतःच्या परंपरा आहेत. हा लोकांच्या धार्मिक अधिकारात ढवळाढवळ आहे,” असेही एसटी हसन म्हणाले.

#WATCH | Moradabad, Uttar Pradesh | On Assam Government repealing the Assam Muslim Marriages & Divorces Registration Act, SP MP S.T. Hasan says, “There is no need to highlight this so much. Muslims will follow Shariat and Quran. They (the government) may draft as many Acts as… pic.twitter.com/pf6Nyydh9N

— ANI (@ANI) February 24, 2024

काँग्रेसचे नेते अब्दुर रशीद मंडल यांनी देखील आसाम सरकारच्या निर्णयावर टीका केली. “लोकसभा निवडणुका जवळ आल्या असल्याने असा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुस्लिमांना वंचित ठेवून हिंदू मतदारांना भाजप पक्षाकडे वळवण्याचा हा प्रयत्न आहे. हा कायदा स्वातंत्र्यापूर्वीपासून लागू आहे. त्यामुळे बाल विवाहावर प्रतिबंध हा सरकारचा दावा खोटा ठरत असल्याचे अब्दुर रशीद मंडल यांनी म्हंटले आहे.

काही काळापूर्वी बिस्वा सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली ती समिती स्थापन करण्यात आली होती, त्यानंतर इस्लाममध्येही बहुपत्नीत्व अनिवार्य नाही, असे सांगण्यात आले. अशा परिस्थितीत ही प्रथा मोडीत काढण्यासाठी कायदा करण्याची चर्चा होती. आता मुस्लिम विवाह कायदा रद्द करून त्या दिशेने पाऊल टाकले आहे.

हिंदू विवाह कायदाबाबत थोडक्यात…

हिंदू विवाह कायदा 1955 लागू झाल्यानंतर हिंदू, बौद्ध आणि शीख यांच्यातील बहुपत्नीत्व संपुष्टात आले आहे. त्याचप्रमाणे ख्रिश्चन विवाह कायदा 1872 अंतर्गत ख्रिश्चनांमध्ये ही परंपरा रद्द करण्यात आली आहे. परंतु मुस्लिम समाजात बहुपत्नीत्व अजूनही प्रचलित आहे. काही संघटना हे निश्चितपणे नाकारतात आणि याकडे धार्मिक कारणास्तव हल्ला म्हणून पाहतात. पण आसाम सरकारची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. येथील भाजप सरकार 2026 पर्यंत बालविवाहावर नवीन कायदा आणण्याच्या विचारात आहे, ज्या अंतर्गत शिक्षा दोन वर्षांवरून दहा वर्षांपर्यंत वाढवली जाणार आहे.