नवी दिल्ली :- 2024 हे वर्ष अनेक अर्थाने महत्वपूर्ण असणार आहे. लोकसभा निवडणूक असल्यामुळे तर संपूर्ण देशाचे लक्ष या वर्षाकडे लागले आहे. यामुळे देशातील सर्वच छोटे मोठे राजकीय पक्ष सक्रिय झाले आहेत. सर्वसामान्यांना भुरळ घालणारे अनेक निर्णय घेतले जात आहे. आधी बिहार मध्ये जातीवर आधारित जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर आता राजस्थान मध्ये देखील जातीवर आधारित जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वोटबॅंक वर लक्ष केंद्रित करून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे बोलले जात आहे.

निवडणूक वर्षात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी राजस्थानमध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच, ओबीसी आरक्षण 21% वरून 27% आणि मूळ ओबीसींसाठी वेगळे 6% आरक्षण देण्याची घोषणा केली. बांसवाडा येथील मानगड धाम येथे जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त आयोजित सभेत गेहलोत बोलत होते.

गेहलोत बैठकीत म्हणाले- राहुल गांधी म्हणाले की, जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, त्यामुळे संपूर्ण देशाला संदेश गेला. तुमच्या भावनांनुसार आम्ही राजस्थानमध्ये जात जनगणना सुरू करू इच्छितो. ज्याला जातीच्या आधारावर हक्क मिळेल, त्याला तो मिळेल. आम्हाला हा विचार पुढे न्यायचा आहे. सध्या राज्यात “एसी’साठी 16%, “एसटी’साठी 12%, “ओबीसी’साठी 21%, “इडब्लूएस’साठी 10% आणि “एमबीसी’साठी 5% आरक्षण आहे. ओबीसी आरक्षण 27% पर्यंत वाढवल्यानंतर, राजस्थानमध्ये 70% आरक्षण असेल.

मोठा राजकीय डाव…

ओबीसी मतदारांना पसंती देण्यासाठी गेहलोत यांनी निवडणुकीच्या वर्षात मोठी घोषणा केली आहे. ओबीसी आरक्षण वाढवण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती. हरीश चौधरी यांच्यासह अनेक कॉंग्रेस नेते ओबीसी आरक्षण 27% पर्यंत वाढवण्याची मागणी करत होते. ओबीसी आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याची मागणीही अनेक दिवसांपासून होत होती. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी गेहलोत यांनी ओबीसी आरक्षण वाढवून मूळ ओबीसींना वेगळे आरक्षण देण्याची घोषणा करून मोठा राजकीय जुगार खेळला आहे.

विधानसभेत गेल्याच दिवसांत सरकारने जात जनगणनेबाबत ठराव करून केंद्र सरकारकडे पाठवला. या ठरावात केंद्र सरकारला जात जनगणना करून जुनी आकडेवारी सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली होती.