मुंबई : राज्यातील ज्या मंदिर, देवस्थानांमध्ये भाविकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होते त्यांचे डिजिटल मॅपिंग करण्यात यावे. जेणेकरून भाविकांना अधिकाधिक चांगल्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य होईल. आषाढी यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपूर शहरातील सर्व रस्त्यांची दुरूस्ती करण्यात यावी. रस्त्यावर एकही खड्डा दिसता कामा नये. रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी नगरविकास विभागाने तातडीने 10 कोटी रुपयांचा निधी पंढरपूर नगरपरिषदेस वितरित करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

दरम्यान, मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य शिखर समितीच्या बैठकीत ७३ कोटी ८० लाख रुपयांच्या पंढरपूर मंदिर विकास आराखडा आणि ३६८ कोटी रुपयांच्या अक्कलकोट तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यावेळी उपस्थित होते.

मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात ही बैठक झाली. खासदार जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी, आमदार सर्वश्री सचिन कल्याण शेट्टी, सुभाष देशमुख, समाधान अवताडे, शहाजी बापू पाटील, राम सातपुते, रणजीत सिंह मोहिते पाटील, विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले, वारकरी केंद्रबिंदू ठेवून पंढरपूर मंदिर विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करा. मंदिराचे प्राचीन वैभव कायम ठेवत भाविकांची सुरक्षा आणि सोयीसुविधा यांची सांगड घालण्याचे काम करा. यात्रेसाठी लाखो भाविक पंढरपूरात येत असतात अशावेळी घाट सुशोभीकरण, रस्ते दुरूस्ती तसेच विविध सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. त्यासाठी यात्रा अनुदान ५ कोटीवरून १० कोटी रुपये करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

आषाढी यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपूर शहरातील सर्व रस्त्यांवरील खड्डे बुजवतानाच त्यांची दुरुस्ती तातडीने करण्यात यावी. नगरविकास विभागाने रस्त्यांच्या डागडुजीसाठी पंढरपूर नगरपरिषदेला तातडीने १० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करावा. पंढरपूर शहरातील सर्व रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यात यावे, अशा सूचना यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

पंढरपूर मंदिर विकास आराखड्यात ७३ कोटी ८० लाख रुपयांची विविध कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्याचे सादरीकरण पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी केले. या आराखड्यानुसार श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराचे जतन आणि संवर्धन, पायाभूत सुविधा, गर्दी व्यवस्थापन, पर्यटक सुविधा नियोजन करण्यात येणार आहे. जतन आणि संवर्धन कामांमध्ये अनियोजित अनावश्यक जोडण्या काढणे, पाणी गळती रोखणे, दगडी बांधकाम आवश्यकतेनुसार दुरूस्त करणे, मंदिर परिसरातील दीपमाळांची पुनर्बांधणी करणे आदी कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.

मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने काही शिफारशी केल्या असून त्यामध्ये नवीन बांधकाम करताना मुख्य मंदिराशी सुसंगत काळे किंवा लाल पाषाणांचा वापर करणे, मंदिर संवर्धनातील कामात बदल वा सुधारणा, नव्याने बांधकाम करणे यासाठी संनियंत्रण करण्याकरिता समिती गठित करण्याच्या शिफारशीनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली असून उच्चाधिकार समितीच्या संमतीशिवाय कोणतेही काम हाती घेण्यात येणार नाही, असे सादरीकरणा दरम्य़ान सांगण्यात आले. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात भाविकांसाठी ऑनलाईन आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

दरम्यान, यावेळी अक्कलकोट तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याबाबत चर्चा झाली. यावेळी ३६८ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या आराखड्यामध्ये करण्यात येणाऱ्या कामांबाबत चर्चा झाली. वाहनतळ, रस्ता रुंदीकरणासाठी आवश्यक त्या भूसंपादनाला मंजुरी यावेळी देण्यात आली. प्रस्तावित आराखड्यमध्ये वाहनतळ, वॉटर एटीएम, रस्ते विकास, शौचालय निर्मिती, हत्ती तलाव उद्यानांचा विकास, व्यापारी केंद्र, भक्त निवास, चौक सुशोभीकरण या कामांचा समावेश आहे.