चोपदारांकडून सूचवलेल्या अन्य पर्यायांचाही विचार

पुणे – करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आषाढी वारीविषयी अनेक तर्क वितर्क सुरू असताना वारकरी प्रतिनिधींशी चर्चा करून श्री ज्ञानेश्‍वर माऊलींच्या पालखीचे परंपरागत चोपदार राजाभाऊ चोपदार यांनी आषाढीवारीसाठीचा प्राथमिक आराखडा बनवला आहे. मात्र, त्यांनी अन्य कोणी पर्याय सूचवल्यास त्याचाही विचार करू, असेही सांगितले आहे.

करोनामुळे यंदाची आषाढी वारी प्रस्थान ठेवणार की नाही, याबाबत विविध पातळींवर चर्चा सुरू आहे. यानुसार प्राथमिक आराखडा चोपदारांनी तयार केला आहे. यामध्ये पंढरपुरात येणाऱ्या निरोगी वारकऱ्यांची संख्या, पोलिसांवर येणारा ताण, आरोग्य विभागावर येणारा ताण, येणाऱ्या भाविकांचे नियोजन, राज्यातून आणि बाहेरून येणाऱ्या वारकऱ्यांची संख्या निश्‍चित करणे, पाणी, जेवण याबाबत करण्यात येणारी व्यवस्था, नियोजित वेळापत्रक या आणि अशा अनेक बाबींचा बारकाईने विचार करणे आवश्‍यक ठरणार असल्याचे चोपदार यांनी म्हटले आहे.

वारीतील संख्या निर्धारीत करणे तसेच गावाकडून निघाल्यापासून ते पंढरपुरात प्रवेश करण्यापूर्वी आरोग्य तपासणी करणे बंधनकारक असावे, पालखी मुक्‍कामाच्या ठिकाणी पोहोचण्यापूर्वी आणि तेथून मुक्‍काम हलवल्यानंतर त्या ठिकाणाचे निर्जंतुकीकरण संबंधित व्यवस्थेने करणे, जेथे पालखी मुक्‍काम असेल त्या गावात पूर्णपणे लॉकडाऊन करणे, गावातील दोन प्रतिनिधींनी केवळ गावाच्या वतीने स्वागत आणि दर्शन घेणे, पालखीबरोबर किती व्यक्‍ती असाव्यात ती संख्या प्रशासनाने निर्धारित करावी, जेवणाबाबत वारकऱ्यांनी स्वयंपूर्ण असावे, गावांमधील कोणावरही अवलंबून राहू नये, पालखी सोहळ्याचे वेळापत्रक जाहीर करू नये, ज्या गावात धोकादायक परिस्थिती आहे, अशा ठिकाणी मार्ग बदलून पुढे जावे, शक्‍यतो गावठाणापेक्षा मोकळ्या मैदानात मुक्‍काम करावा आणि शक्‍य होईल तेवढ्या पहाटे निघावे, माध्यम प्रतिनिधींनाही तेथे येण्याला मज्जाव करावा, पालखी संबंधीचे विधी, समाजारती, कीर्तन, जागर याचे चित्रीकरण पालखीतीलच कोणीतरी करून ते माध्यमप्रतिनिधींना द्यावे, असे आराखड्यात सूचविण्यात आले आहे.

याशिवाय वाखरी मुक्‍कामी सर्व पालखी सोहळे नवमीच्या ऐवजी अष्टमी दिवशी पोहोचावेत आणि नवमी ते दशमी सकाळपर्यंत उपस्थित वारकऱ्यांची आरोग्य तपासणी करून घ्यावी आणि जे सुदृढ असतील त्यांनाच पंढरपूरमध्ये प्रवेश द्यावा. महत्त्वाचे म्हणजे वारीमध्ये प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या वारकऱ्यांची वयोमर्यादा 60 पर्यंतच असावी. या सगळ्या मन्वयासाठी राज्य सरकारने एक समन्वय अधिकारी नेमावा, असेही सूचवले आहे.