पुणे – आषाढी वारीसाठी पायी पंढरपूरला जाणाऱ्या तब्बल दीड हजार वारकरी दिंड्यांना प्रत्येकी वीस हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. या निर्णयानंतर वारकरी संप्रयादातील काहींनी आक्षेप घेत अनुदान नको अशी भूमीका सोशल मीडियावर मांडली आहे. तर अनेकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

त्यानंतर शिवसेना धर्मवीर अध्यात्मिक सेना प्रमुख अक्षय महाराज भोसले यांनी वारकरी दिंड्यांना अनुदानाची आवश्यता का आहे याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. भोसले म्हणाले, “अनेकांचे म्हणणे आले की, मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय उत्तमच आहे मात्र रक्कमेऐवजी वस्तू स्वरुपात किंवा अन्य उपाययोजना केल्या पाहिजे होत्या. गर्दीच्या अनुषंगाने पालखी सोहळ्याकरिता लागणाऱ्या सर्व आवश्यक गोष्टी शासनस्तरावर पूर्णतः दिल्या जातात. त्यात कोणतीही गैरसोय नाही.”

“खरतर यां निर्णयाचा सर्व सामान्य पायी चालणाऱ्या वारकऱ्याला फायदा होणार आहे. काही दिंडी भिशी घेत नाहीत याचा अर्थ सर्वच घेत नाहीत असा होत नाही. तो व्यवस्थेचा एक भाग आहे. दिंडी चालकांनी तेवढी रक्कम भिशीतून कमी करावी म्हणजे ती रक्कम नेहमीच्या रक्कमेपेक्षा अधिक कमी होईल. दिंडीला नेमकं काय अपेक्षित आहे हे दिंडी प्रमुखालाच ज्ञात असते त्यामुळे आपल्याला जे वाटते ते देण्यापेक्षा अवश्यकतेनुसार ते निधी वापरतील. त्यामुळे आपण केवळ सहाय्य करूयात बाकी त्यातून काय करायचं हा त्यांचा निर्णय राहील.”

भोसले यांनी मांडलेले मुद्दे –
– वारी कालावधीत उपलब्ध अनुदानातून दिंडीचालक टाळ, पखवाज आदी भजनी साहित्य नवीन घेऊ शकतात किंवा साहित्य दुरुस्ती करु शकतात.

– दिंड्यांना आवश्यक असल्यास एखादा तंबू (पाल ) या अनुदानातून घेता येऊ शकतो. जेणेकरुन वारकऱ्याला निवारा होईल.

– जे भाविक भिशी देऊ शकत नाहीत अशांसाठी सुविधा उपलब्ध होईल.

– सदर निधीतून श्री ज्ञानेश्वरी, श्रीतुकाराम गाथा व सकल संत साहित्य यांच्या काही प्रति घेऊन ज्यांच्याकडे त्या उपलब्ध नाहीत किंवा गरजू शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक ते संत साहित्य दिंडीचालक देऊ शकतील.

– अनेक दिंड्यांना अत्यंत अल्प दरात ट्रक व टँकर उपलब्ध होतात. त्यांच्या इंधना करता सुद्धा हा निधी वापरला जाऊ शकतो.

– वारी कालावधीत पाऊस असल्याने दिंडी प्रमुख दिंडीतील सर्व सहभागी लोकांसाठी रेनकोट किंवा छत्री आवश्यकता असल्यास भेट देऊ शकतील.

– तंबू पाल यांची सेवा करणाऱ्या कामगारांना सेवा मानधन म्हणून देऊ शकतील.

– ज्यांना सदर निधी अपेक्षित नाही ते हा निधी नाकारु शकतात. शेवटी ज्यांना नकोय त्यांनी याची चर्चा करण्यापेक्षा जे लाभ घेऊ शकतात त्यांना तो घेऊ द्यावा.