‘याशिवाय दुसरे कोणतेही काम नाही’ ; लव्ह जिहादवर समिती स्थापनेच्या निर्णयावर ओवेसी संतापले
Asaduddin Owaisi on love jihad । राज्यात ‘लव्ह जिहाद’ विरोधात नवीन कायद्याच्या कायदेशीर पैलूंचा विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात आदेश देखील दिले आहेत. राज्य सरकारच्या याच निर्णयावर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) चे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
‘याशिवाय दुसरे कोणतेही काम नाही’ Asaduddin Owaisi on love jihad ।
राज्य सरकारच्या लव्ह जिहादची घेण्यात आलेल्या निर्णयासंदर्भात बोलण्यासाठी ओवैसी यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी, “असे वाटतंय कि महाराष्ट्र सरकारकडे आंतरधर्मीय विवाहांची चौकशी करण्याशिवाय दुसरे कोणतेही काम नाही. ” असे म्हणत राज्य सर्कावर टीका केली. पुढे बोलताना त्यांनी, “मोदी सरकारनेही लव्ह जिहादची कोणतीही व्याख्या नसल्याचे म्हटले आहे आणि अनेक तपास संस्थांनी ते कट असल्याचा सिद्धांत नाकारला आहे.” असे सांगत त्यांनी यावेळी संताप व्यक्त केला.
Maharashtra government seems to have no other work except investigating interfaith marriages. It has now set up a panel to make a law against “love jihad.” Even the Modi government has said there’s no definition of love jihad, and many investigation agencies have debunked this… pic.twitter.com/K723xY0scj
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) February 17, 2025
‘धर्म लपवून लग्न करणे आधीच गुन्हा आहे’ Asaduddin Owaisi on love jihad ।
हैदराबादचे खासदार ओवेसी पुढे म्हणाले,’ कोणत्याही व्यक्तीने जर आपली धार्मिक ओळख लपवून लग्नाचे वचन दिले. जबरदस्तीने धर्मांतर केले तर गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते असे अगोदरच भारतीय दंड संहिनेट नमूद असल्याची माहिती यावेळी दिली.
त्यांनी याविषयी म्हटले, ‘हा फक्त ‘काका सरकार’ स्थापन करण्याचा प्रयत्न आहे.’ तुम्ही कोणाशी लग्न करता, काय खाता, कोणती भाषा बोलता, कुठे राहता आणि कोणत्या धर्माचे पालन करता यामध्ये सरकार हस्तक्षेप करते.”
ओवैसी यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयावर बोलताना गोपनीयतेच्या अधिकाराचे काय? असा सवाल देखील उपस्थित केला. पुढे ते म्हणाले, “लोकांना त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांचा धर्म आणि जोडीदार निवडणे हा मूलभूत अधिकार आहे. ‘असे म्हटले. दरम्यान ,महाराष्ट्रातील अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी फडणवीस सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे.
