Asaduddin Owaisi : पश्चिम बंगाल सरकारच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण मोहिमेच्या आधारे रेशन कार्डे रद्द करण्याच्या मोहिमेवर एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी (Asaduddin Owaisi) यांनी शनिवारी तीव्र आक्षेप घेतला. एखादा लाभार्थी रेशनसाठी पात्र आहे की नाही, हे तो मतदार यादीत आहे की नाही यावरून का ठरवले जात आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

जर मतदार यादीच अंतिम निकष मानली जाणार असेल, तर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशनचा काय उपयोग? अशी विचारणाही त्यांनी केली. ओवेसी (Asaduddin Owaisi) यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत म्हटले की, मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षण मोहिमेतून वगळण्यात आलेले अनेक लोक हे देशाचे खरे मतदार आहेत. सरकारी योजना ही मतदारांना दिलेली बक्षीस नाही. त्या प्रत्येक पात्र नागरिकासाठी असतात.

ही मोहीम पडताळणीसाठी कमी आणि गरिबांची, विशेषतः महिला, अनुसूचित जाती आणि मुस्लिमांची रेशन कार्डे कमी करून त्यांची कोंडी करण्यासाठी जास्त चालवली जात असल्याचे दिसते. पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्यावर निशाणा साधत ओवेसी म्हणाले, सरकार असे वागत आहे जणू काही या योजना राजकुमार सुवेंदू यांची वैयक्तिक धर्मादाय देणगी आहेत. या योजना जनतेच्या पैशातून चालतात आणि तो प्रत्येक पात्र नागरिकाचा हक्क आहे.

काय आहे नेमका विषय?
पश्चिम बंगालच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने ४ जून रोजी राज्यभरात अपात्र लाभार्थी शोधून त्यांची रेशन कार्डे रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही प्रक्रिया थेट मतदार यादीच्या पुनरीक्षणाशी जोडण्यात आली आहे. ज्या मतदारांची नावे मतदार यादीतून मृत, स्थलांतरित किंवा दुबार म्हणून वगळण्यात आली आहेत, त्यांची रेशन कार्डे तपासली जात असून ही मोहीम १५ जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

तथापि, ज्या लाभार्थ्यांनी याविरोधात ट्रिब्युनलकडे दाद मागितली आहे किंवा नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यांतर्गत अर्ज (Asaduddin Owaisi) केले आहेत, त्यांचे अर्ज निकाली निघेपर्यंत त्यांचे रेशन कार्ड सक्रिय राहील, असे स्पष्टीकरण विभागाने दिले आहे.