पुणे – राजकीय परिस्थिती पाहून सरकारमध्ये निर्णय घेतले जातात. सर्वांशी चर्चा करूनच खातेवाटपाचा निर्णय झाला असून, यात कोणतेही नाराजीचा प्रश्‍न येत नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अर्थ खाते दिले तरी त्यांच्या निर्णयांवर अंतिम निर्णय हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचा असेल, असे अजित पवारांनी अनेकदा स्पष्ट सांगितले आहे. त्यामुळे अर्थ खात्याची शिवसेनेला काळजी नाही. अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार हे सर्वांना न्याय देतील, असा विश्‍वास शिंदे गटाचे प्रवक्‍ते दीपक केसरकर यांनी आज येथे व्यक्‍त केला.

पुण्यात पत्रकारांशी संवाद साधताना केसरकर म्हणाले, महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये मी “चांदा ते बांदा’ ही योजना आणली. या योजनेला अर्थखात्याकडून निधी मिळाला नाही. जर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी अर्थमंत्र्यांशी चर्चा केली असती तर योजनेला निधी मिळाला असता. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सर्वांना वेळ देत असून चांगले काम करत आहेत. सर्वांना न्याय देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी चांगले काम केले आहे. त्यामुळे तीन पक्षांचे सरकार उत्तम कारभार करेल.

महाविकास आघाडी सरकारमध्ये झालेला अन्याय आणि विचारधारेशी घेतलेली फारकत याविरोधात आमचा उठाव होता. हा उठाव यशस्वी झाला आहे. सेना-भाजप युतीच्या सरकारला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने पाठिंबा दिला आहे. अगोदरच्या सरकारमध्ये लाचारी होती. ही लाचारी पत्करत किमान समान कार्यक्रमावर स्वाक्षरी करण्यात आली, असे केसरकर यांनी सांगितले.

सत्तार यांच्या परवानगीनेच खातेबदल
मंत्री अब्दुल सत्तार यांचे कृषिखाते काढून राष्ट्रवादीला दिल्याबद्दल केसरकर म्हणाले, कृषीमंत्री म्हणून अब्दुल सत्तार यांनी चांगले काम केले. शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे देण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी सत्तारांशी बोलूनच कृषी खाते राष्ट्रवादीला दिले. सत्तार यांनी होकार कळवल्यानेच हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे नाराजीचा प्रश्नच येत नाही. संजय राठोड यांच्याशी देखील चर्चा करून खाते बदलण्यात आले. सत्तार त्यांच्या मतदारसंघात चांगल्या मतांनी निवडून आले आहेत. यापुढेही ते विजयी होतील, असे केसरकर यांनी सांगितले.