नवी दिल्ली – दिल्लीतील कथित मद्यविक्रीच्या अबकारी घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने गुरुवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे खासगी सचिव विभव कुमार यांना समन्स पाठवले. अबकारी घोटाळ्याबाबत ईडी अरविंद केजरीवाल यांच्या पीएची चौकशी करणार आहे. याप्रकरणी आधीच मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन यांचीही चौकशी करण्यात आल्याची माहिती आहे. सीबीआयही या प्रकरणाचा तपास करत आहे.

अंमलबजावणी संचालनालयाने जानेवारीमध्ये कथित अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉंड्रिंग प्रकरणात सात कंपन्यांव्यतिरिक्त पाच जणांविरुद्ध पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते. ईडीने दाखल केलेल्या दुसऱ्या आरोपपत्रात उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या नावाचाही समावेश नाही. याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये सिसोदिया यांचे नाव आहे.

विजय नायर, शरत रेड्डी, बिनय बाबू, अभिषेक बोनपल्ली आणि अमित अरोरा यांची राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल यांच्या न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात आरोपी म्हणून नाव ठेवण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हेही या प्रकरणात आरोपी आहेत. ईडीने अद्याप या प्रकरणात सिसोदियाविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केलेले नाही, परंतु तपास सुरू असल्याचे सांगितले.

उत्पादन शुल्क धोरणात आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप झाल्यानंतर ही पॉलिसी रद्द करण्यात आली. ईडीने या प्रकरणात प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉंडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) विविध कलमांतर्गत दुसरे आरोपपत्र दाखल केले आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पहिले आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. आरोपपत्रात आतापर्यंत अटक केलेल्यांसह एकूण 12 जणांची नावे आहेत. हे मनी लॉंड्रिंग प्रकरण सीबीआयच्या एफआयआरवर आधारित आहे.