गुजरातच्या सहा महापालिकांचा निकाल मंगळवारी जाहीर झाला. जे अपेक्षित होते तसाच निकाल लागला. भारतीय जनता पार्टीने सर्व महापालिका आपल्याच ताब्यात ठेवल्या. कॉंग्रेस मुसंडी मारेल अशी अपेक्षा कोणी केली नव्हती आणि तसे झालेही नाही. मात्र तरीही हा निकाल विशेषत: सूरत महापालिकेचा निकाल लक्षवेधी ठरला आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने येथे मुसंडी मारली. त्यांनी सत्ता काबिज केली नाही. त्याच्या जवळपासही ते पोहोचलेले नाहीत. मात्र तरीही पालिकेतील प्रमुख विरोधी पक्षाची जागा पटकावण्यात केजरीवालांचा पक्ष यशस्वी ठरला. कॉंग्रेसला येथे खातेही उघडता आले नाही. 

आपचे यश आणि कॉंग्रेसचा सपशेल पराभव यातून कॉंग्रेसने बोध घ्यावा असे कोणीही म्हणू शकेल. पण हा निकाल जेवढा कॉंग्रेसला अंतर्मुख करायला लावणारा आहे, त्याहीपेक्षा जास्त तो भारतीय जनता पार्टीला इशारा देणारा आहे. देशात जेव्हा जेव्हा एकहाती वर्चस्व प्रस्थापित होते तेव्हा तेव्हा काही काळाने पर्यायही शोधले जाऊ लागतात. कॉंग्रेस आज सत्तेबाहेर आहे. मात्र कॉंग्रेसच्या पर्यायांचा शोध 1980 च्या दशकांतच सुरू झाला होता. किंबहुना त्याच्याही अगोदर एक पर्यायी सरकारचा बहुपक्षीय प्रयोगही राबवला गेला. मात्र नेत्यांचे इगो आणि विचारांत भिन्नता यामुळे तो फार काळ चालला नाही. पण प्रक्रिया सुरू झाली ती तेथूनच. त्याच्या अगोदर कॉंग्रेसचे निर्विवाद वर्चस्व होते. तब्बल चार दशके. भाजपला अजून तेवढा काळ झालेला नाही. जेवढा ग्रामीण भारतात कॉंग्रेसचा शिरकाव झाला होता, तेवढा अद्याप भाजपचा झालेला नाही. प. बंगाल, केरळसारख्या अनेक राज्यांत अजूनही त्यांना पाय ठेवता आलेला नाही. मात्र आताच त्याला पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत अन्‌ जनता त्याची चाचपणीही करते आहे. 

आपच्या गुजरातच्या सूरतमधील यशाकडे त्या भिंगातून पाहायला हवे. काही दिवसांपूर्वी पंजाबमधील स्थानिक संस्थांचा निवडणूक निकाल लागला. त्यात भाजपचे पानिपत झाले. पण मुळात तेथे आमची ताकद कमीच होती हा भाजपचा युक्‍तिवाद. तो पटण्यासारखा. त्याला कारण महाराष्ट्रात शिवसेनेचे बोट धरून जसा हा पक्ष मोठा झाला, तसाच पंजाबातही शिरोमणी अकाली दलाच्या सावलीतच वाढला. महाराष्ट्रात बळ वाढल्यावर त्यांनी जे काही केले ते करायला त्यांना पंजाबमध्ये फुर्सत मिळाली नाही. त्यामुळे तेथे त्यांचे अस्तित्व पाच-दहांच्या संख्येतच होते व आहे. गुजरात या पक्षाचा बालेकिल्ला. अगदी गावखेड्यापर्यंत संघटना पोहोचलेली. कार्यकर्त्यांचे भक्‍कम जाळे आणि संघाचा आशीर्वाद. येथे गेली दोन दशके भाजपची मजबूत पकड आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दिल्ली बढतीनंतर थोडे वातावरण सैल झाले. लगेचच सावरण्यात पक्षाला यशही आले. ही त्या कार्यकर्त्यांचीच ताकद. थोडाफार पाटीदार समाजातील असंतुष्टाचा हातभार लागला. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचे आमदार वाढले. अगदी भाजपच्या जवळ येऊन पक्ष थांबला. कदाचित राज्यात आता परिवर्तनाचे वारे वाहू लागतील अशी हवा झाली. त्याची सुरुवात महापालिका निवडणुकांपासून होण्याची शक्‍यता होती. पण तसे झाले नाही. उलट कॉंग्रेसचा उलट्या दिशेने प्रवास सुरू झाला. 

अहमद पटेल यांच्या निधनाने कदाचित तसे झाले असू शकते. मात्र त्याचवेळी नायक नसलेला चित्रपट कोणासाठी पाहायचा हाही प्रश्‍न असतो. गुजरातमध्ये चिमणभाई पटेल यांच्या राजकारणातून निवृत्तीनंतर कॉंग्रेसकडे त्या राज्यात तसे नेतृत्व निर्माण झालेच नाही. केवळ गुजरातच कशाला इतरही अनेक राज्यांत कॉंग्रेसची तीच अवस्था आहे. पक्षाचा विचार मानणारे लोक गावागावांत आहेत. मात्र त्यांना पक्ष दिसत नाही व पक्षाचा कोणी शिलेदारही दिसत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अशा वातावरणात प्रादेशिक पक्षांना सुगीचे दिवस येतात व त्यांचे नेते गब्बर होत जातात. विचार मात्र त्यांचे कुंपणापलीकडे जात नाहीत. 

संकुचितपणाला ते अस्मितेची फोडणी देत आपले इप्सित साध्य करत राहतात. भाजपमध्ये कॉंग्रेसला पर्याय दिसला, तो नागरिकांनी जवळ केला, आता त्यांना अन्य पर्यायाचा शोध घ्यावा लागतोय आणि तो कुठेतरी केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाच्या जवळ येऊन थांबण्याची शक्‍यता आहे. केजरीवाल यांचे राजकारण वेगळ्या जातकुळीचे आहे हे गेल्या काही वर्षांत दिसून आले. कोणताही “इझम’ अथवा “वाद’ यात त्यांनी स्वत:ला अडकवलेले नाही. कोणत्याही जाती-धर्माचे जाहीर लांगुलचालनही केलेले नाही. सक्षम सरकार आणि नेतृत्व काय बदल करू शकते हे दिल्ली मॉडेलमधून दाखवले आहे. नवख्या पक्षाकडून अथवा त्यांच्या नेत्याकडून होतात त्या चुका आपनेही केल्या. पण त्यातून ते चटकन सावरलेही. 

मुळात कॉंग्रेसचा जो परंपरागत मतदार होता तो चटकन आपच्या तंबूत दाखल झाला. सरकारी शाळा आणि सरकारी रुग्णालये हे सामान्यांच्या जिव्हाळ्याचे विषय. पाणी आणि वीज ही त्यांची गरज. त्यावर फोकस ठेवत प्रामाणिकपणे काम केले तर काय बदल घडू शकतो हे केजरीवालांनी दाखवून दिल्यामुळे दिल्लीत भाजपला आव्हान देणाऱ्या आपने कॉंग्रेसला पार भूईसपाट केले. शीला दीक्षितांसारखे मुरब्बी नेतृत्वही कॉंग्रेसची नौका तारू शकले नाही. अन्य राज्यांत तर गोंधळच आहे. जे दिल्लीत झाले ते अन्यत्र झाले किंवा होत असले तर त्यात आश्‍चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. कॉंग्रेसचा सर्वसमावेशक विचार हाच केजरीवालांच्या राजकारणाचा गाभा आहे. किमान आतापर्यंत त्यांनी तसे दाखवले आहे. त्यामुळेच विचारी आणि सुशिक्षित मतदार केवळ त्या पक्षाकडे आकर्षला गेलाच नाही, तर त्यात सक्रिय सहभागीही झाला. राजकारणाचे कोणतेच धडे न गिरवलेले लोक आमदार झाले, खासदार झाले. आता दिल्लीच्या बाहेर जर तो पक्ष आपला पाया विस्तारत असेल तर ते कॉंग्रेसला मारक आहेच. मात्र आपला पक्ष जगातला सगळ्यांत मोठा पक्ष म्हणत हवेत चालणाऱ्या भाजपलाही ते आव्हान असेल. 

आपचा सूरतमधील उदय कॉंग्रेससाठी आव्हान असल्याचे गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी यांनी म्हटले हे सत्य आहे; पण अर्धसत्य आहे. त्याचे कारण लोकशाहीत कोणा एकाला कायमचे सिंहासन बहाल केले जात नाही. त्याचा वंश तेथे प्रस्थापित करून येणाऱ्या सर्व उत्तराधिकाऱ्यांची आरती उतरवली जात नाही. लोकशाहीत चांगली आणि पात्र व्यक्‍ती दिसली अन्‌ ती महत्त्वाकांक्षी असली की तिला पाठबळ दिले जाते. हा धडा किमान आपल्या पक्षाच्या उदयातून तरी रूपानी यांनी जाणून घ्यावा. बाकी कॉंग्रेसने त्यांचे काय ते ठरवावे. त्याकरता त्यांनी चिंतन बैठकातून सर्वप्रथम बाहेर यावे आणि आम्ही आहोत तुमच्यासोबत हा विश्‍वास जनतेतही जागवावा.