Arvind Kejriwal Arrested । दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अबकारी धोरण प्रकरणी ईडीने अटक केली आहे. अशा स्थितीत आता दिल्लीचे सरकार तुरुंगात चालवण्याचा मुद्दा चर्चेचा विषय बनला आहे. तिहार तुरुंगातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जेल मॅन्युअलमध्ये तुरुंगातून सरकार चालवण्याची कोणतीही तरतूद नाही. सर्व काही जेल मॅन्युअल प्रमाणे  होणार असल्याचे त्यानी म्हटले.

आप नेते दावा करत आहेत की, सीएम केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवतील आणि ते राजीनामा देणार नाहीत. यावरच आता तुरुंग अधिकाऱ्यांकडून माहिती देण्यात आलीय. तर दिल्लीचे आपचे आमदार दिलीप पांडे म्हणाले की, सीएम केजरीवाल जिथे राहतील, तिथून सरकार चालेल. तो तुरुंगात राहिला तरी. ते म्हणाले की, भाजप तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत आहे. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांत ईडीने अनेक नेत्यांना अटक केली आहे, मात्र ईडीला कोणताही पुरावा न्यायालयात सादर करता आलेला नाही.

जेल मॅन्युअलनुसार काय होते? Arvind Kejriwal Arrested ।

प्राप्त माहितीनुसार, जेल मॅन्युअलनुसार दिल्लीच्या तुरुंगात आठवड्यातून दोनदा बैठका होतात. खटला चालू असो किंवा दोषी. कैदी कारागृहात येताच त्याला ज्यांना भेटायचे आहे त्यांची नावे द्यावी लागतात. त्याला 10 जणांची नावे द्यायची आहेत. त्याने ज्या 10 जणांची नावे दिली, त्यापैकी फक्त एकच कारागृहाला दूरध्वनी करेल. त्याला टेलि बुकिंग म्हणतात. तो तिथे सांगेल की त्याला कोणत्या तारखेला कैद्याला भेटायला यायचे आहे. जेलचालक  याची परवानगी देतात कि या दिवशी ये म्हणजे त्याची सोय होईल”

भेटीसाठी एक ठिकाण आहे

एका भेटीत तीन अभ्यगत कारागृहात येऊन भेटू शकतात. बैठकीसाठी ग्रील आहे. कैदी ठिकाणच्या एका बाजूला उभा असतो. एका बाजूला त्याचे पाहुणे उभे असतात आणि मध्यभागी लोखंडी ग्रील आणि जाळी लावलेली असते. जेणेकरून त्यावरून कोणतीही प्रतिबंधित वस्तू जाऊ नये. दरम्यान, हि बैठक सकाळी ९.३० वाजता सुरु होते तर दुपारी १२.३० पर्यंत हे बैठक चालते. म्हणजेच ही बैठक ३ तास ​​चालते.

कारागृह अधीक्षकांचे अधिकार Arvind Kejriwal Arrested ।

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कारागृह अधीक्षकांकडे सर्व अधिकार आहेत. अधीक्षक ज्यावेळी सांगतात त्याच वेळी ही बैठक होते. ज्या ठिकाणी बैठक होणार आहे तेही अधीक्षकच ठरवतो. कोणाच्याही सुरक्षेला धोका असल्यास. जर कोणी व्हीआयपी असेल आणि त्याला कोणीतरी हानी पोहोचवण्याचा धोका असेल तर त्याच्यासाठी विशेष व्यवस्था केली जाऊ शकते. तुम्ही त्याला देवडीसारख्या कोणत्याही ठिकाणी भेटू शकता.

फाइलवर स्वाक्षरी करता येत नाही

या सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे फायलींवर सह्या करण्याचा आहे, तर तुरुंगातून फायलींवर स्वाक्षरी करता येत नाही. कोणत्याही महत्त्वाच्या फाइलवर स्वाक्षरी करायची असल्यास कारागृह अधीक्षक परवानगी देऊ शकतात हे अधीक्षकांवर अवलंबून आहे. पण सरकार चालवता येत नाही. त्यामुळे आता आप नेत्यांकडून करण्यात येणाऱ्या दाव्यांना कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे तुरुंगातून सरकार चालवू शकत नाहीत.