नवी दिल्ली: भारतीय लष्कर प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी देशभरातील नागरिकता दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) विरोधात विद्यापीठे व महाविद्यालयांमधील निषेध करणार्‍या विद्यार्थ्यांविषयी प्रतिक्रिया दिली आहे. , “नेते ते नाही आहेत जे चुकीच्या दिशेने लोकांचे नेतृत्व करतात. जसे आपण पाहत आहोत की अनेक विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांचे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने शहर आणि खेड्यांमध्ये जाळपोळ व हिंसाचार करण्यासाठी जनसमुदायाचे नेतृत्व करत आहेत. मात्र हे नेतृत्व नाही आहे.

बिपिन रावत म्हणाले, “आपण दिल्लीत थंडीपासून बचावासाठी पोशाख घालून उभे असताना, सियाचीनच्या साल्तोरो पुलावर उभे असलेल्या आमच्या जवानांचा मला आदर वाटतो, आणि तसेच जे उच्च स्थानांवर पोझिशनवर पहारा देत आहेत. जेथे तापमान -10 ते -45 डिग्री आहे … ”

9 डिसेंबर, 2019 रोजी लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी 11 डिसेंबर, 2019 रोजी राज्यसभेत हे मांडले, जिथे हे विधेयक दीर्घ चर्चेनंतर मंजूर झाले. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा बनला. या कायद्याच्या निषेधार्थ आसाम, बंगालसह देशातील अनेक राज्यांत निदर्शने तीव्र झाली.

या कायद्याच्या विरोधात 15 डिसेंबर रोजी हिंसाचार झाला. या निदर्शनात अनेक विद्यार्थ्यांसह काही पोलिस कर्मचारीही जखमी झाले. जामिया घटनेच्या दुसर्‍या दिवशी म्हणजेच 16 डिसेंबर 2019 रोजी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत सीलमपुरात तीव्र निदर्शने झाली. 17 डिसेंबरपासून देशाच्या इतर भागात निदर्शने सुरू झाली. जामिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ देशातील अनेक विद्यापीठांमध्ये निदर्शनेही घेण्यात आली. 5 जानेवारी 2020 रोजी अनेक विद्यापीठे बंद करण्यात आली होती आणि विद्यार्थ्यांना वसतिगृहातून बाहेर काढण्यात आले.