नवी दिल्ली – अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोपी असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याला सर्वोच्च न्यायालयाने आज प्रश्न विचारला की, “तू पीडितेसोबत लग्न करण्यास तयार आहेस का?” परंतु कोर्टाच्या या प्रश्नावर आरोपीने लग्न करण्यास असमर्थता दर्शवली. अटकेपासून दिलासा मिळावा अशी मागणी आरोपीने केली होती.

महाराष्ट्र स्टेट इलेक्‍ट्रिसिटी प्रॉडक्‍शन कंपनीत टेक्‍नीशियन म्हणून काम करणाऱ्या मोहित सुभाष चव्हाणवर एका अल्पवयीन मुलीला आमिष दाखवून तिच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप आहे. त्याच्यावर बलात्कारासह पॉक्‍सो कायद्याअंतर्गतही गुन्हा दाखल झाला आहे. खालच्या कोर्टाने मोहित चव्हाणला अटकेपासून दिलासा दिला होता. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने ही स्थगिती हटवली होती.

या प्रकरण सरन्यायाधीश एस ए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. खंडपीठाने आरोपीच्या वकिलांना प्रश्न विचारला की, “तो अजूनही पीडितेसोबत लग्न करण्यास तयार आहे का? यावर वकिलांनी याचं उत्तर देण्याऐवजी अशिलासोबत चर्चा करण्यासाठी काही वेळ मागितला. त्यावर “एका अल्पवयीन मुलीला आमिष दाखवून तिच्यासोबत संबंध ठेवण्याच्या वेळी या गोष्टींचा विचार करायला हवा होता, असे न्यायालयाने म्हटले.

सुमारे अर्ध्या तासानंतर हे प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी आले तेव्हा वकिलांनी सांगितले की, “याचिकाकर्ता पीडितेशी लग्न करु शकत नाही. तो सुरुवातीला लग्न करण्यास तयार होता, पंरतु पीडितेनेच याला नकार दिला. आता त्याचं लग्न झाले आहे. त्यामुळे दुसऱ्या मुलीशी लग्न करणे शक्‍य नाही.

यावर न्यायालयाने म्हटले की, तसेही आमचा उद्देश तुमच्यावर लग्नासाठी दबाव टाकण्याचा नव्हता. तुम्ही खालच्या कोर्टात खटल्याला सामोरं जा. यानंतर वकिलांनी न्यायालयाला पुन्हा एकदा विनंती केली की, “हे प्रकरण खालच्या कोर्टात आधीच सुरु आहे. आमची चिंता केवळ अटकेबाबत आहे, कारण अटक झाल्यास सरकारी नोकरी जाऊ शकते. अखेरीस कोर्टाने म्हटले की, आता फार काही केले जाऊ शकत नाही. तुम्ही खालच्या कोर्टात जाऊन नियमित जामीनासाठी अर्ज दाखल करा.