महिला आरक्षण विधेयक चालू अधिवेशनात मंजूर करा

बिजदची सर्वपक्षीय बैठकीत मागणी

नवी दिल्ली – प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येण्याची चिन्हे आहेत. त्यासाठी बिजू जनता दल (बिजद) या ओडिशातील सत्तारूढ पक्षाने केलेली मागणी कारणीभूत ठरली आहे. संसदेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संबंधित विधेयक मंजूर करण्याची आग्रही भूमिका त्या पक्षाने घेतली आहे.

अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीतपणे चालावे यासाठी केंद्र सरकारने शनिवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. त्या बैठकीत बिजदचे नेते पिनाकी मिश्रा यांनी महिला आरक्षण विधेयकाचा मुद्दा उपस्थित केला. बिजदने 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीत ओडिशातील 21 पैकी 7 जागांवर महिलांना उमेदवारी दिली. त्यापैकी 5 महिला उमेदवार विजयी झाल्या.

भाजपच्या 2 महिला खासदार आहेत. त्यामुळे लोकसभेत एक-तृतीयांश महिला प्रतिनिधी असणारे ओडिशा एकमेव राज्य असल्याचे बिजदला समाधान आहे, असे मिश्रा म्हणाले. बिजदच्या मागणीला वायएसआर कॉंग्रेस आणि तेलंगण राष्ट्र समिती या पक्षांनी पाठिंबा दर्शवला.

संबंधित विधेयकातून महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 33 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. मात्र, केंद्रात विविध पक्षांची सरकारे येऊनही ते विधेयक मंजूर होऊ शकलेले नाही.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.