मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आझाद मैदानावर मनोज जरांगे यांचे उपोषण आणि आंदोलनाला आज ऐतिहासिक यश मिळाले आहे. राज्य सरकारच्या मराठा उपसमितीने हैदराबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली असून, राज्यपालांच्या सहीनंतर लगेचच सरकारी ठराव (जीआर) जारी करण्याची घोषणा केली आहे.

याशिवाय, गावातील, कुळातील आणि नात्यातील व्यक्तींना चौकशी करून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला असून, सातारा गॅझेटवरही जलद निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती जरांगे यांनी दिली. या घोषणेमुळे मराठा समाजात आनंदाची लहर उसळली असून, आंदोलन थांबवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा समावेश असलेले शिष्टमंडळ आज आझाद मैदानावर दाखल झाले. उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी ही भेट झाली असून, उपसमितीने आरक्षणाच्या अंतिम मसुद्याबाबत जरांगे यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली.

शिष्टमंडळाने हैदराबाद गॅझेट (१९१८ चा निजामशाही आदेश) आणि सातारा गॅझेटच्या आधारावर मराठ्यांना कुणबी (ओबीसी) दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्याचे आश्वासन दिले. यापूर्वी शिंदे समितीचे प्रमुख न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनीही जरांगे यांची भेट घेतली होती आणि उपसमितीशी चर्चा केल्यानंतर हा मसुदा तयार झाला.

मराठा उपसमितीच्या शिफारशी काय? कोणत्या मान्य केल्या? वाचा…

– हैदराबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी करण्या यावी अशी मनोज जरांगे यांची मागणी होती. या शासनाने मान्यता दिली आहे.

– गावातील कुळातील नात्यातील व्यक्तींना चौकशी करुन कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

– सातारा गॅझेटवर अभ्यास करून त्याला जलद मान्यता देण्यात येईल.

– मराठा आदोलकांवरील या आधीचे गुन्हे सप्टेंबर अखेर मागे घेण्यात येणार. काही ठिकाणचे गुन्हे मागे घेतले. काही गुन्हे कोर्टात आहेत. कोर्टात जाऊन मागे घेऊ ते म्हणाले. सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व केसेस मागे घेऊ असं ते म्हणाले.

– कुटुंबीयांच्या वारसांना १५ कोटी मदत यापूर्वी दिली आहे. उर्वरीत कुटुंबीयांना एका आठवड्याच्या आत आर्थिक मदत खात्यावर येईल. नोकरी राज्य परिवहन मंडळात नोकरी देऊ असं सरकार म्हणालं.