Devendra Fadnavis – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत कृषी विभाग, विधि व न्याय, ग्राम विकास व पंचायती राज, नगर विकास आणि महसूल, नोंदवणी व मुद्रांक शुल्क या विभागांशी संबंधित 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. ज्यात विधि व न्याय विभागातंर्गत राज्यात 8 नवीन न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने मादक द्रव्ये व मादक पदार्थांसंबंधातील दाखल प्रकरणे चालविण्याकरीता पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदे मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

याशिवाय सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यात असलेल्या कुर्डूवाडी येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदे मंजूर करण्यास मान्यता दिली आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे अनुसुचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) संबंधीत 2015 अनुसार दाखल प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड व यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.