नवी दिल्ली : भारताच्या 22 व्या विधी आयोगाच्या स्थापनेला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सरकारी राजपत्रात यासंबंधीचा आदेश प्रकाशित झाल्यापासून तीन वर्षे या आयोगाचा कालावधी राहील. विधी आयोग, स्वतः केंद्र सरकारने सोपवलेल्या कायद्यामधे सुधारणा करण्यासाठी संशोधन आणि आढावा घेईल.

न्याय जलदगतीने देता यावा, खटले लवकर निकाली काढता यावेत, खटल्यासाठी खर्च कमी राहावा या दृष्टीने, न्याय प्रदान करण्याच्या व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठीही हा आयोग, अभ्यास आणि संशोधन हाती घेऊ शकेल.
कालबाह्य झालेले कायदे, जे तातडीने रद्दबातल करता येतील असे कायदे हा आयोग निश्‍चित करेल. सरकारने आयोगाकडे सोपवलेल्या कायद्याबाबत आपले मत सरकारला कळवेल.

सरकारने सांगितल्यास, दुसऱ्या देशानी संशोधनासाठी केलेल्या विनंती बाबत विचार करेल. शिफारसींना अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी, आयोग, मुख्य संबंधित मंत्रालय आणि संबंधिताशी चर्चा करेल. विधी आयोग प्रथम 1955 मधे स्थापन झाला आणि दर तीन वर्षांनी त्याची पुनर्स्थापना करण्यात येते. 21 व्या विधी आयोगाची मुदत 31 ऑगस्ट 2018 पर्यंत होती.