मुंबई – करोना संबंधित औषधे, प्रतिबंधित लसी, वैद्यकीय उपकरणे, आवश्‍यक वस्तूंवर जीएसटीत माफी देण्याची आग्रही मागणी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी 43व्या जीएसटी परिषदेत केली होती.

या मागणीची तत्काळ दखल घेत केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने देशभरातील आठ राज्यांच्या मुख्यमंत्री अथवा वित्तमंत्र्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीत उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांची सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे.

ही समिती जीएसटी माफी, सवलती देण्याची आवश्‍यकता लक्षात घेऊन 8 जून रोजी आपला अहवाल सादर करणार आहे. यावर केंद्रीय वित्त मंत्रालय अंतिम निर्णय घेणार आहे.

करोना महामारीचा सामना करताना देशभरातील राज्य सरकारांसह, नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी करोना संबंधित औषधे, प्रतिबंधित लसी, वैद्यकीय उपकरणे, आवश्‍यक साहित्याला जीएसटी करातून सवलत देण्याची आग्रही मागणी अजित पवार यांनी जीएसटी परिषदेत केली होती.

या मागणीला इतर राज्यांनीही जोरदार समर्थन दिले होते. या मागणीची केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने तत्काळ दखल घेत हा प्रश्न सोडविण्यासाठी परिषदेच्या दुसऱ्याच दिवशी मंत्रिगट समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आठ सदस्यीय समितीत अजित पवार यांची सदस्य म्हणून निवड झाली आहे.

मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांच्या संयोजनाखाली ही समिती आपला अहवाल तयार करून दि. 8 जूनपर्यंत केंद्राकडे सादर करणार आहे. समितीच्या अहवालावरुन या केंद्र सरकार यावर अंतिम निर्णय घेणार आहे.