Shankar Mandekar: ग्रामीण राजकारणातील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करून, जिल्हा परिषदेत ५ आणि पंचायत समितीत २ स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी भोर-मुळशी-राजगडचे आमदार शंकर मांडेकर यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. या मागणीमुळे ग्रामीण भागातील सक्रियपणे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

अनेकवेळा समाजकार्यात आणि पक्ष संघटनेत उल्लेखनीय योगदान देणारे कार्यकर्ते मुख्य प्रवाहापासून दूर राहतात. अशा अभ्यासू आणि तळागाळातील कार्यकर्त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याची मागणी आमदार मांडेकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. आमदार मांडेकर यांनी या संदर्भात राज्य सरकार आणि संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा सुरू केला असून, या मागणीवर सरकार काय सकारात्मक निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

जर सरकारने ही कायदेशीर सुधारणा केली, तर प्रशासनाला अनुभवी लोकांचा सल्ला मिळेल आणि विकासकामांना अधिक गती येईल. तसेच, यामुळे शासनाविषयीचा सामान्य कार्यकर्त्यांमधील विश्वास अधिक दृढ होईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.