नवी दिल्ली – देशातील मानवी हक्क आयोग किंवा अल्पसंख्याक आयोगाप्रमाणे स्थलांतरीत मजुरांसाठी स्वतंत्र आयोग नेमण्यात यावा अशी मागणी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्मृती संस्थान तर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

स्थलांतरीत मजुर हा देशातील मोठा उपयुक्त घटक असून त्यांची सध्या हालाकीची स्थिती आहे. त्यांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण होत असून त्यापासून त्यांना संरक्षण देण्यासाठी अशा प्रकारच्या यंत्रणेची गरज आहे असे या संघटनेने म्हटले आहे.

संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या विषयीचा लेखी प्रस्ताव दोन महिन्यापुर्वीच निती आयोगालाही पाठवण्यात आला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात देशातील अनेक मजुर आपआपल्या मुळ गावी अत्यंत हालाकिच्या स्थितीत कसेबसे पोहचू शकले. त्यांना त्यांच्या मूळ गावी रोजगार उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.

तसेच त्यांच्या अन्यही हक्कांचे रक्षण करण्याची गरज असून या मजुरांचे शोषण होण्यापासून संरक्षण केले गेले पाहिजे अशी या संस्थांनची मागणी आहे. त्यासाठी त्यांनी योजनेतील तपशीलासह सरकारला प्रस्ताव पाठवला आहे.