मुंबई – शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ जोपर्यत निकाल देत नाही, तोपर्यत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी ट्विटरद्वारे केली. तसेच नवे मंत्रिमंडळ स्थापण्यास होत असलेल्या दिरंगाईवरूनही शिंदे-फडणवीस सरकारवर टिकास्र सोडले. संजय राऊत यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, बार्बाडोसची लोकसंख्या 2.5 लाख आहे आणि तरीही त्यांच्या मंत्रिमंडळात 27 सदस्य आहेत. महाराष्ट्राच्या 12 कोटी लोकसंख्येमध्ये 2 सदस्यांचे मंत्रिमंडळ आहे जे मनमानी निर्णय घेत आहे. कुठे आहे संविधानाचा आदर? सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा. ते म्हणाले की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 164 1-अ नुसार राज्याचे मंत्रिमंडळ किमान 12 मंत्र्यांचे असणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा कमी संख्येचा मंत्रिमंडळाला घटनेची मान्यता नाही. गेले 2 आठवडे महाराष्ट्रात 2 मंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ जे निर्णय घेतेय त्याला घटनात्मक वैधता नाही. राज्यपाल, हे काय सुरू आहे?, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. संवैधानिक अडचण असल्याने मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. शिवसेनेच्या 40 बंडखोर आमदारांना अपात्रतेचा धोका असून या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यांनी शपथ घेतल्यास मंत्री म्हणून त्यांना अपात्र ठरवले जाईल, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागले. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. यानंतर राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पत्र पाठवले. दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन 200 ते 300 जीआर मंजूर करून घेतले. मात्र हे जीआर अनधिकृत असल्याचा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलेल्या सरकारला मंत्रिमंडळ घेण्याचा अधिकार नसतो. त्यामुळे अशा मंत्रिमंडळात घेतलेले निर्णय अवैध असल्याचे कारण पुढे करत शिंदे-फडणवीस सरकारने ठाकरे सरकारच्या काही निर्णयांवर नव्याने शिक्कामोर्तब केले.
