परदेशांमध्ये सरकारी नियम हे सामान्यांसाठी जसे लागू असतात तसेच ते उच्चपदस्थांसाठीही. भारतातही तीच स्थिती आहे; पण लागू असलेले नियम मान्य करायचे नाहीत, ते मोडून-वाकवून मनमानी करण्याचा प्रवाह आपल्याकडे रुळला आहे. आपल्याकडे एखादा सेलिब्रेटी किंवा नेत्यांचा नातलग गैरवर्तन करताना आढळल्यास त्याच्यावर कारवाई होऊ नये म्हणून दबाव आणला जातो.

ब्राझीलमध्ये फुटबॉलचे प्रचंड वेड आहे. जगातील सर्वोत्तम संघापैकी एक म्हणून ब्राझीलची टीम ओळखली जाते. फुटबॉलमध्ये एक म्हण प्रसिद्ध आहे, इंग्रजांनी फुटबॉलचा शोध लावला असला तरी ब्राझीलच्या लोकांनी त्याचे अनुकरण केले आहे. फुटबॉल विश्‍वातील महानायक पेले हे ब्राझीलचेच. ते फुटबॉलचे शहेनशहा म्हणून ओळखले जातात. करोना काळात ब्राझीलमध्ये फुटबॉल सामन्यावर बंदी आणली. यादरम्यान अनेक महिन्यांपासून ब्राझीलमधील नामांकित दोन क्‍लब सेंटोस आणि ग्रॅमियो यांचा सामना कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे होत नव्हता.

शेवटी सामन्याची तारीख ठरली आणि करोनामुळे सरकारने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. संपूर्ण लसीकरण झालेल्या किंवा आरटीपीसीआरची निगेटिव्ह चाचणी असणाऱ्या लोकांनाच स्टेडियमध्ये सामना पाहता येईल, असे बंधन घालण्यात आले. ब्राझीलचे अध्यक्ष बोल्सोनारो हे एक विचित्र व्यक्‍तिमत्त्व आहे. त्यांनी लसीबाबत संशय व्यक्‍त केला होता आणि स्वत: लस घेतली नव्हती. विशेष म्हणजे गेल्यावर्षी जुलैत त्यांना करोनाची लागण झाली होती आणि ते क्‍वारंटाइन राहून कामावर आले होते.

ते फुटबॉलप्रेमी असल्याने सामना पाहण्यासाठी मैदानात पोचले. परंतु अधिकाऱ्यांनी त्यांना स्टेडियममध्ये सोडले नाही. त्यांनी अतिशय नम्रतापूर्वक आणि आदरपूर्वक सांगितले की, अगोदर तुम्ही लस घ्या, मग आपण सामना पाहू शकता. यानंतर जारी केलेल्या व्हिडिओत बोल्सोनारो म्हणतात की, आपण केवळ सॅंटोसचा सामना पाहू इच्छित होतो. परंतु अधिकाऱ्यांनी परवानगी नाकारली.

अध्यक्षांनी आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु अधिकाऱ्यांनी त्यांचा युक्‍तिवाद फेटाळून लावला. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, की आपल्याकडे लस घेणाऱ्या लोकांच्या तुलनेत अधिक अँटिबॉडी आहे. याशिवाय रोगप्रतिकारक शक्‍ती देखील चांगली असून करोनाचा कोणताही धोका नाही. परंतु अधिकाऱ्यांनी नियमावर बोट ठेवले आणि त्यांचे म्हणणे कोणीही ऐकले नाही.

ब्राझीलमध्ये करोना संकट भयावह असून तेथे संसर्गामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या सहा लाखांपेक्षा अधिक आहे. मृतांच्या बाबतीत जगात ब्राझील दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याचवेळी संसर्गाच्या बाबतीत अमेरिका आणि भारतपाठोपाठ ब्राझीलचा नंबर लागतो. याचाच अर्थ असा की, आपण देशाचे अध्यक्ष असाल किंवा पंतप्रधान असाल, तरीही कायद्यासमोर कोणीही श्रेष्ठ नाही. आपण नियमांचे पालन केले नाही, तर आपल्याबरोबर एखाद्या सामान्य व्यक्‍तींसारखाच व्यवहार केला जाईल. या तुलनेत भारताची स्थिती पाहिली तर नेता आणि अधिकारी पुत्रांची दबंगिरी नेहमीच पाहवयास मिळते.

काही बाबतीत कारवाई केली जाते, परंतु अधिकाऱ्यांचे धाडस होत नाही. नेते, नेत्यांचे पुत्र, नातेवाईक, बड्या अधिकाऱ्यांचे पुत्र यांच्याकडून नियमांचे पालन करून घेताना कर्मचाऱ्यांना तारेवरची कसरतच करावी लागते. आपल्याकडे दररोज शेकडो प्रकरणे घडतात. परंतु त्यापैकी खूपच कमी प्रकरणात कारवाई केली जाते. एखादा नवखा किंवा शिस्तीचा अधिकारी कारवाई करून कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावण्याचा प्रयत्न करतो. पण ते प्रमाण अत्यल्प आहे. काही काळापूर्वी पूर्वोत्तर राज्यात करोना प्रतिबंधक लस न घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु त्यास विरोध झाला. प्रकरण न्यायालयापर्यंत गेले आणि तो आदेश परत घ्यावा लागला.

ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांचा 16 वर्षांचा मुलगा हा परीक्षा संपल्याने आनंद साजरा करण्यासाठी एका पबमध्ये मित्रांसमवेत पार्टी करत होता. यादरम्यान त्याने मद्य घेतले होते; पण ते प्रमाणाबाहेर होते. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. टोनी ब्लेअरची पत्नी शेरी ब्लेअर यांना पोलीस ठाण्यात जाऊन मुलाला जामीन द्यावा लागला होता. टोनी ब्लेअर किंवा अन्य कोणीही त्याच्या बचावासाठी प्रयत्न केले नाहीत.

उलट पंतप्रधान कार्यालयाने निवेदन जारी करत या घटनेबद्दल खेद व्यक्‍त केला होता. भारतात कोणताही मुख्यमंत्री, मंत्री किंवा सेलिब्रिटी असो, त्याच्या मुलाला ताब्यात घेण्यासाठी हात लावला तर तो संपूर्ण लोकशाहीवर हल्ला आहे, अशी बोंब ठोकली जाते. लखीमपूर खेरी तर ताजे उदाहरण आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रा याच्यावर या प्रकरणाबाबत गंभीर आरोप आहेत; मात्र सुरुवातीला या प्रकरणात चालढकल करण्यात आली. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी त्याची वाट पाहिली. पण तो चौकशीसाठी हजर झाला नाही.

शेवटी दुसऱ्या दिवशी तो हजर झाला आणि अटक झाली. अमली पदार्थ बाळगल्याप्रकरणी शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानला अटक करण्यात आली. या प्रकरणावरून सध्या प्रचंड गोंधळ सुरू आहे. त्याच्या बचावासाठी आणि विरोधासाठी आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. नियम पाळण्याबाबत आग्रही भूमिका ठेवण्याची गरज असताना विषय भलतीकडेच भरटकत जात असल्याचे दिसून येते. एखादा सेलिब्रिटी जेव्हा अशा प्रकरणात अडकला जातो, तेव्हा त्याच्या चांगुलपणाचे दाखले दिले जातात.

एकूणातच सरकारी नियमांकडे दुर्लक्ष करण्याची सवय अंगवळणी पडली आहे. प्रामुख्याने ही सवय उत्तर भारतात अधिक दिसून येते. यामागचे कारण म्हणजे राजधानी दिल्लीत बहुतांश काळ उत्तर भारतीयांचेच वर्चस्व राहिले आहे. त्यामुळे उत्तर भारतात कायदे पालनाबाबत फारसे गांभीर्याने घेतले जात नाही. सिग्नल तोडल्यानंतर दंड भरण्याऐवजी युक्‍तिवाद करून तेथून पळ काढणारे अधिक आहेत. एकदा मुंबईतील एका कौटुंबिक कार्यक्रमासाठी एक व्यक्‍ती मोटारीने उत्तर प्रदेशातून आली होती.

मुंबईकराने त्या व्यक्‍तीला गाडी थांबवून सांगितले की, कृपया आपण गाडी सरळ चालवावी, लेन तोडून गाडी चालवू नका. वाहतूक नियमांचे पालन करा. पण त्या व्यक्‍तीला आणि चालकाला मुंबईकराचा सल्ला जिव्हारी लागला. कारण त्यांना नियम पाळण्याची सवय नव्हती. आपण एखाद्या कामासाठी रांगेत उभे राहणे म्हणजे कमीपणा समजतो. गेल्यावर्षी करोनामुळे विवाह समारंभावर निर्बंध आणले गेले होते.

अगदी 20-50 लोकांतच लग्न करण्याचे नियम निश्‍चित केले होते. परंतु या नियमांकडे साफ दुर्लक्ष केले गेले. निश्‍चित संख्येपेक्षा लग्नात हजर राहणाऱ्यांची संख्या ही दहा वीसने अधिकच असायची. या वर्तनामुळे करोना पसरण्यास हातभार लागला. आता पुन्हा लग्नसराई सुरू होत असून करोनाबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मार्गदर्शक सूचना नव्याने येऊ शकतात.
परंतु आपण अजूनही बेजबाबदारपणे वागत आहोत. दिवाळी आणि छट पूजेच्या काळात करोना नियमांबाबत होणारे दुर्लक्ष धोकादायक ठरू शकते. शेवटी करोनाविरोधातील लढाई ही अनेक काळ चालणार आहे. त्यामुळे सरकारी नियमांचे पालन न करण्याची वृत्ती आपल्याला पुन्हा संकटात नेऊ शकते.

– विनिता शाह