प्रशासनाची नाचक्की : शिक्षण मंडळाची थेट खरेदी आयुक्तांना भोवली

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी थेट पद्धतीने अडीच कोटी रुपयांच्या खरेदीच्या विषयावरून आज महापालिका आयुक्तांसह प्रशासनाची स्थायी समितीच्या सभेत अक्षरश: नाचक्की झाली. चुकीच्या पद्धतीने हा विषय सादर झाला असून मी दिलगिरी व्यक्त करून हा विषय मागे घेत असल्याचे सांगत आयुक्तांनी थेट पद्धतीने खरेदीचा विषय रद्द केला. महापालिका आयुक्तांवर गेल्या तीन वर्षांत पहिल्यांदाच अशी वेळ आली.

मनपा शाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य देण्याच्या नावाखाली ठेकेदाराचा खिसा गरम करण्याचा डाव पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने आखला होता. करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांकडे दुर्लक्ष करून महापालिका प्रशासनाने 2 कोटी 43 लाख रुपये खर्चाचे विषय स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी ठेवले होते. विषयपत्रिकेतील विषय क्रमांक 20 आणि 21 हे नियमबाह्य आणि चुकीच्या पद्धतीने सादर करण्यात आले होते. आज झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेमध्ये राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांसह शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. ठेकेदार धार्जिन्या संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांचा नियमबाह्य प्रस्ताव लक्षात येताच आयुक्तांनी चुकीची दुरुस्ती केली आणि दिलगिरी व्यक्त करत प्रस्ताव मागे घेतला.

महापालिकेच्या स्थायी समितीची साप्ताहिक सभा आज (दि. 20) पार पडली. या सभेच्या विषयपत्रिकेमध्ये पालिका प्रशासनाकडून 20 आणि 21 क्रमांचे दोन विषय मंजुरीसाठी ठेवले होते. मुळात या दोन्ही विषयांची निविदा प्रक्रिया 2016 मध्ये प्रसिध्द केली होती. यातील पुरवठाधारकाचा 2018-19 पर्यंत करारनामा होता. मात्र, मागील वर्षी (2019-20) पालिका प्रशासनाने करारनामा रद्द केला. त्यानंतर संबंधित पुरवठाधारकासोबत नव्याने एक वर्षासाठी (2019-20) करारनामा केला. त्याबाबतचा जुलै 2019 मध्ये पुरवठा आदेश देण्यात आला होता.

पुन्हा त्याच धर्तीवर आज चालू वर्षासाठी खरेदीचा विषय सादर करण्यात आला होता. चालू वर्षासाठीचा करारनामा व पुरवठा आदेश कोणत्या नियमांच्या आधारे देण्यात आला?, असे करारनामे व आदेश कसे केले जातात? पुरवठा आदेशास पुर्नप्रर्त्ययी आदेश म्हणता येतो का? अशा प्रश्‍नांची सरबत्ती सदस्यांनी केल्यानंतर आयुक्त श्रावण हर्डीकर खडबडून जागे झाले. स्थायीचे सदस्य मयूर कलाटे यांनी यावर आक्षेप घेऊन प्रशासनाचा हा नियमबाह्य कारनामा उघडा पाडल्यामुळे आयुक्तांनी दिलगिरी व्यक्त केली. आक्षेपार्ह दोन्ही विषय तातडीने मागे घेत असल्याचा खुलासा त्यांनी केला.

प्रशासन अधिकाऱ्यांची डोळेझाक?
करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर जोपर्यंत राज्य शासनाचा शाळा सुरू करण्यासंदर्भात आदेश निघत नाही, तोपर्यंत पालिकेतील शिक्षण विभागाशी संबंधीत विषयांना मंजुरी देता येणार नाही. तरी, आयुक्तांनी शालेय पाठ्यपुस्तक खरेदीचा 2 कोटी 43 लाख रुपयांचा विषय स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी चुकीच्या पध्दतीने समोर आणला. चुकीच्या विषयांना आयुक्तही सहजरित्या घेत असल्याने अशा अधिकाऱ्यांचे फावले जात असल्याची चर्चा यानंतर पालिका वर्तुळात रंगली होती.

महापालिका प्रशासन चुकीचे प्रस्ताव स्थायीसमोर आणत आहे. यामागे सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांचा नक्कीच हात असणार आहे. या प्रस्तावाला विरोध केला नसता तर तो आज मंजूर केला असता. यातून कोट्यवधी रुपये ठेकेदाराच्या घशात गेले असते. हा नियमबाह्य प्रस्ताव निदर्शनास आणून दिल्यानंतर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी हात जोडून दिलगिरी व्यक्त केली. सर्व नियम माहीत असताना प्रशासन चुकीच्या पध्दतीने काम करत असल्यामुळे यातून सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी आणि प्रशासन यांच्यात लागेबांधे असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
-मयूर कलाटे, सदस्य – स्थायी समिती, महापालिका