Aparajita Bill । पश्चिम बंगालमध्ये महिला डॉक्टरवर करण्यात आलेल्या अत्याचार आणि हत्या प्रकरणाने संपूर्ण देश हादरून सोडले आहे .  त्यानंतर सर्वांच्या रडारवर आलेल्या ममता सरकारने बलात्काराच्या आरोपीला फाशीची शिक्षा देणाऱ्या विधेयकावर आता राज्यपालांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.

पश्चिम बंगालचे राज्यपाल आनंद बोस यांनी या विधेयकावर निर्णय घेतला आहे. याविषयी बोलताना आनंद बोस यांनी, ममता सरकारमुळे अपराजिता विधेयक अद्याप प्रलंबित आहे. ममता सरकारने विधेयकासह तांत्रिक अहवाल पाठवलेला नाही. तांत्रिक अहवालाशिवाय अपराजिता विधेयक मंजूर होऊ शकत नाही.

राजभवनाने गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “ममता सरकारच्या या वृत्तीवर राज्यपाल आनंद बोस खूश नाहीत. महिलांशी संबंधित या विधेयकाबाबत ममता सरकारने कोणतीही तयारी केलेली नाही.”

यापूर्वीही ममता सरकार हे करत आले आहे. यापूर्वीही ममता सरकारने विधानसभेने मंजूर केलेल्या अनेक विधेयकांचे तांत्रिक अहवाल राजभवनाला पाठवले नव्हते, त्यामुळे ही विधेयके प्रलंबित आहेत. ममता सरकार नंतर राजभवनाला यासाठी जबाबदार धरते.

३ सप्टेंबर रोजी बलात्कारविरोधी कायदा आणला  Aparajita Bill । 

कोलकाता येथील आरजी कार रुग्णालयातील महिला डॉक्टरच्या बलात्कार-हत्येनंतर राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. या प्रकरणी राज्यभरात निदर्शने होत आहेत. त्यानंतर राज्य सरकारने ३ सप्टेंबर रोजी पश्चिम बंगाल विधानसभेत बलात्कारविरोधी विधेयक मांडले.

या विधेयकानुसार, पोलिसांनी बलात्कार प्रकरणाचा तपास २१ दिवसांत पूर्ण करायचा आहे. विधानसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यपालांकडे पाठवण्यात आले. येथून पास झाल्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल. येथून मंजुरीची शिक्कामोर्तब झाल्यानंतरच या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल.

ममता सरकारवर निशाणा साधला Aparajita Bill । 

राज्यपाल आनंद बोस यांनी या विधेयकाचे वर्णन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि अरुणाचल प्रदेशच्या विधेयकांची प्रत असे केले आहे. अशी विधेयके राष्ट्रपतींकडे आधीच प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकांना फसवण्यासाठी ममता आंदोलनात सहभागी होत आहे.