शासकीयसह निमशासकीय कार्यालये, खासगी उद्योगदेखील बंद

पुणे – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 21 दिवस लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर देशातील सर्व शासकीय कार्यालयांसह निमशासकीय कार्यालये व खासगी उद्योगदेखील बंद आहेत. मात्र, आता आर्थिक वर्षाचा शेवट होत असतानाच या महिन्याचे वेतन मिळणार की नाही? याची चिंता सर्वसामान्यांना सतावत आहे. खासगी क्षेत्रातील कामगारांना ही चिंता मोठ्या प्रमाणात सतावत आहे.

गेली पंधरा दिवसांपासून देशावर करोनाची गडद छाया आहे. परदेशातील विविध देशांमधील या विषाणूच्या प्रसाराचा वेग आणि मृत्युचा आकडा भारतीयांच्या मनात धडकी भरवत आहे. या विषाणूला प्रतिबंध करण्यासाठी 14 एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. त्यानंतर आता 22 मार्चपासून देशातील अत्यावश्‍यक सेवा वगळता सर्व शासकीय, निमशासकीय, खासगी कार्यालये व उद्योग बंद आहेत. एक रुपयाचीही उलाढाल होत नसल्याचे चित्र आहे. लॉकडाऊनची घोषणा करतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कालावधीतील कामगारांचे वेतन कपात न करण्याची कंपनी मालकांना सूचना केली आहे.

सध्या सगळीकडे बंद असल्याने बाजारात मंदीचे वातावरण आहे. अशात आर्थिक उलाढाल ठप्प झाल्याने कंपनी व्यवस्थापनाकडून कामगारांचे वेतन दिले जाईल की नाही, याची अनेकांना शाश्‍वती नाही. अनुपस्थितीचे दिवस वगळता अन्य दिवसांचे वेतन मिळते की महिनाभराचे वेतन मिळेल, याची कामगारांमध्ये धाकधुक आहे. तर वेतन देणार की विलंबाने होणार? याचीदेखील अनेकांना खात्री नाही.
लॉकडाऊनमध्ये अनेक वस्तूंच्या किंमती काही प्रमाणात का होईना वधारल्या आहेत. तर महिनाभराकरिता उधारीवर किरणामाल भरणाऱ्या दुकानदाराकडून रोख स्वरुपात माल भरण्याचा आग्रह धरला जात आहे. वेतनच झाले नाही, तर या परिस्थितीत कसे दिवस काढायचे? असा प्रश्‍न कामगारांना पडला आहे.

कंपनीतील सर्व कामगार 22 मार्चपर्यंत कामावर उपस्थित होते. मात्र, लॉकडाऊनमुळे त्यानंतर एकाही कामगाराला कामावर येता आले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रमिकांचे वेतन कपात न करण्याच्या सूचनांचे कंपनी व्यवस्थापनाने पालन करावे, अशी अपेक्षा आहे.
– सूर्यकांत वाघमारे, कामगार

येत्या दहा दिवसांत चित्र होणार स्पष्ट
कंपनीची आर्थिक स्थिती चांगली असली, तरीदेखील कंपनी संचालक मंडळाने निर्णय घेतल्यानंतरच वेतनाचा प्रश्‍न मार्गी लागणार आहे. मनुष्यबळ अधिकारीच कंपन्यांमध्ये आले नसल्याने कामगारांची उपस्थिती व वेतन पडताळणी न झाल्याची वस्तुस्थिती आहे. येत्या दहा दिवसांत वेतनाबाबत चित्र अधिक स्पष्ट होऊ शकेल.