गेल्या पन्नास-साठ वर्षांपासून ज्या कला-वाङ्‌मय शाखेकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा होता तोही सध्या मंदावलेला आहे. परिणामी विज्ञान आणि वाणिज्य या दोन शाखांमध्ये विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश घेताना दिसून येतात. विद्यार्थ्यांमधली ही संभ्रमावस्था निश्‍चितच कमी केली जाणे आज आवश्‍यक आहे. 

देशात सर्वसाधारण शिक्षणाची पातळी वाढूनही सुशिक्षित बेरोजगारांची वाढती संख्या ही चिंतेची बाब आहे. त्याचबरोबर स्त्री-शिक्षणाचा प्रसार होऊनही स्त्रियांचेसुद्धा बेरोजगारीचे प्रमाण हे पुरुषांतील बेरोजगारीच्या प्रमाणापेक्षा अधिक आहे.

अशा वेळी गरज आहे ती या सर्व आव्हानांचा पारदर्शकपणे अन्य पद्धतीने सामना करण्याची. डॉ. अब्दुल कलाम यांच्या व्हिजन 2020नुसार भारताला आर्थिक महासत्ता बनण्याचे वर्ष म्हणूनही यंदाच्या वर्षाकडे पाहिले जाते. जागतिक आर्थिक महासत्ता बनण्यासाठी अत्यंत आवश्‍यक असा घटक भारतात आहे तो म्हणजे भारताच्या भविष्याचा शिल्पकार ठरणारा तरुणवर्ग. 2030मध्ये जगातील सर्वाधिक तरुणाईचा देश म्हणून भारताचे जगाच्या नकाशावर वेगळे आणि विशेष स्थान असेल असे जागतिक बॅंक म्हणते.

आज सर्वसाधारण शिक्षणाची पातळी वाढूनही सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्याही वाढतच आहे. स्टेट बॅंकेच्या अहवालानुसार या वर्षीच देश बेकारीच्या खाईत लोटला जाणार आहे. देशात सरकारी आकडेवारीप्रमाणे 3 कोटी 10 लाख बेरोजगार आहेत.

प्रत्यक्षात हा आकडा 9 कोटींच्या घरात असल्याचे सांगितले जाते. आज भारताच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये 43 कोटी तरुण आहेत मात्र त्यांच्या हाताला काम नाही. त्यात अनेक क्षेत्रांत नोकऱ्यांमध्ये कपात होत राहणार आहे. त्याचा सर्वात जास्त फटका आसाम, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि ओडिशा राज्यांना बसणार आहे.

ही पाचही राज्ये आधीच औद्योगिकदृष्ट्या मागास आहेत. आता त्यांना आणखी बेरोजगारीचा सामना करावा लागणार आहे. भारत सरकारची भविष्यनिर्वाह निधी संघटना (इपीएलओ) दर महिन्याला 15 हजारांहून कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करते. एप्रिल-ऑक्‍टोबर 2019पर्यंत फक्‍त 3 लाख 10 हजार रोजगाराची निर्मिती झाली. या सात महिन्यांत 73 लाख 9 हजार नोकऱ्या निर्माण होतील, असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता.

मात्र, प्रत्यक्षात 30 लाख कमी नोकऱ्या निर्माण झाल्या.
आर्थिक क्षेत्रामध्ये आलेली मंदी आता शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये आढळून येण्यास सुरुवात झाली आहे. कारण अभियांत्रिकी, कलाशाखा, औषध निर्माण याचे शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण संस्थांची परिस्थिती एकूणच हलाखीची आढळते.

बाजारात रोजगारच उपलब्ध नसल्याने त्या प्रकारचे शिक्षण घेऊन उपयोगच काय असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. शिवाय या विषयांचे शिक्षण देणाऱ्या सर्व संस्थामध्ये विद्यार्थ्यांची संख्याही रोडावत चालली आहे.

साधारणपणे गेल्या 10-12 वर्षांपासून अभियांत्रिकी आणि औषध निर्माण यांना उतरती कळा लागली. आता या संस्थांमधील 50 ते 60 जागा दरवर्षी रिकाम्या राहात असल्याचे आढळून येते.

संख्याच दरवर्षी कमी होत राहिल्याने अनेक संस्था, महाविद्यालयांना टाळे ठोकावे लागले आहे. ही सगळी एकूण परिस्थिती विद्यार्थी संख्येच्या अभावामुळे आहे. त्यामुळे भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने 2022 पर्यंत कोणत्याही नवीन पदवी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना परवानगी द्यावयाची नाही असे स्पष्टपणे जाहीर केले आहे. संपूर्ण देशभरामध्येच ही परिस्थिती आहे.

देशात अभियांत्रिकीच्या 27 लाखांपेक्षा अधिक जागा असताना 2019-20 मध्ये फक्‍त 13 लाख विद्यार्थ्यांनीच प्रवेश घेतला. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे गेल्या वर्षापर्यंत 25 ते 27 लाख मुलं अभियांत्रिकीची पदवी घेऊन बाहेर पडले. पण त्या पैकी फक्‍त साडेपाच ते सहा लाख विद्यार्थ्यांनाच नोकऱ्या मिळू शकल्या.

पदवी आणि पदविका या दोन्ही ठिकाणी सारखी परिस्थिती असून अभियांत्रिकीचा खर्चिक अभ्यासक्रम पूर्ण करूनही विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळेनाशा झाल्या आहेत. वैद्यकीयक्षेत्र, शिक्षण क्षेत्रात अशीच परिस्थिती आहे.
देशभरातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये एकसारखी परिस्थिती पाहायला मिळत आहे.

त्यामुळे एकूणच तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्‍न हा प्रामुख्याने समोर येतो. महाराष्ट्रासारख्या शिक्षण क्षेत्रात स्थिर असलेल्या राज्यात देखील अशा प्रकारची ही शैक्षणिक मंदी पाहायला मिळते. महाराष्ट्रात एकूण 1 लाख 4 हजार अभियांत्रिकी शिक्षणाच्या जागा आहेत; परंतु गेल्या वर्षी यासाठी 58 हजार 315 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला.

विशेषतः महाराष्ट्र हे अभियांत्रिकी शिक्षणाच्या प्रवेशाबाबत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाविद्यालयामधून विविध कंपन्या प्लेसमेंटच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या देत असतात; पण कॅंपस मुलाखत, प्लेसमेंटचा प्रकारही कमी झाल्याचे जाणवते.

अभियांत्रिकीसारख्या क्षेत्रात विविध शाखांमधून शिक्षण घेऊन त्या-त्या क्षेत्रात जर वाव मिळत नसेल तर विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होणे हे क्रमप्राप्त ठरते. देशभरातील पाच महाविद्यालयांतल्या रोडावलेल्या प्रवेशाचा आढावा घेतल्यानंतर मंदीची ही परिस्थिती ठळकपणाने पुढे आलेली आहे.

महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही त्याचे तितकेच गंभीर असे परिणाम पाहायला मिळतात. अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची दुकानदारी करणाऱ्यांना त्याचा चांगलाच फटका बसला. नवीन महाविद्यालये नाहीत आणि जागाही वाढवून द्यायच्या नाहीत असा निर्णय घेतल्यामुळे विद्यार्थ्यांपेक्षाही महाविद्यालये उघडून बसलेल्या शिक्षणसम्राटांना या मंदीची झळ बसली आहे.

जर का मंजूर केलेल्या जागा ह्या पूर्ण अशा क्षमतेने भरल्या गेल्या तर नवीन महाविद्यालयांना वेगळी अशी परवानगी देण्याचाही प्रश्‍न निर्माण होणार नाही. परंतु आज या सगळ्या गोष्टींचा एकच अर्थ निघतो तो म्हणजे देशभरात असलेली एकूणच औद्योगिक मंदी आणि त्याचा नोकऱ्यांवर होणारा एकूणच थेट परिणाम. हीच परिस्थिती कायम राहिली तर भविष्यकाळात रोजगाराचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो.

अभियांत्रिकी किंवा औषध निर्माण शाखा असो या सर्व ठिकाणी केंद्र सरकारे, राज्य सरकारांनी नवीन अभ्यासक्रमांची जोड देणे गरजेचे आहे. किंबहुना माध्यमिक शिक्षणापासूनच व्यावसायिक किंवा संशोधनात्मक अभ्यासक्रम जोडला गेला तर पुढचा अनर्थ निश्‍चितच टाळता येऊ शकतो. शिक्षणक्षेत्राच्या विकासासाठी भरीव तरतूद केली जाणे आवश्‍यक आहे.