हायकोर्टाने शिक्षण मंडळाला धरले धारेवर ः आज भूमिका स्पष्ट करण्याचे दिले निर्देश
मुंबई : अंशतः अंध असलेल्या दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या अक्षरांची प्रश्नपत्रिका देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाला उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले. सरकारी अध्यादेश असताना मोठी अक्षरांची प्रश्नपत्रिका का दिली जात नाही? असा संतप्त सवाल उपस्थित करून महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाला उद्या भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ले येथील हायस्कूलमध्ये दहावीच्या वर्गात शिकत असलेल्या अंशत: अंध आणि सेरेब्रलपालसी या दोन्ही दिव्यंगाने ग्रासलेल्या श्रूती दिपक पाटील या विद्यार्थीनीने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडे सरकारच्या अध्यादेशानुसार मोठ्या अक्षराची प्रश्‍नपत्रीका देण्याची विनंती केली.

ही विनंती मंडळाने फेटाळली. त्या विरोधात श्रूतीच्या वतीने ऍड. प्रोस्पर डिसोझा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिस्त यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने केवळ विशेष बाब म्हणून श्रुती पाटील यांना मोठ्या अक्षराची प्रश्‍नपत्रीका देण्याची तयारी दर्शविली. यावेळी ऍड. डिसोझा यांनी जारेदार आक्षेप घेतला. शिक्षण मंडळाने मेहराबानी म्हणून नको तर राज्य सरकारने तिला दिलेला तिचा हक्क तिला हवा द्या, असा दावा केला. याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली.

राज्य सरकारचा अध्यादेश असताना अंशतः अंध आणि दिव्यांग विद्यार्थांना त्योचा हक्क का नाकारला जातो, असा संतप्त सवाल उपस्थित करून महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाला उद्या 21 फेब्रुवारीला भूमीका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.