नवी दिल्ली  – सरकारच्या असणाऱ्या मताच्या विरूध्द असणारे मत व्यक्त करणे म्हणजे म्हणजे देशद्रोह होत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. या न्यायालयाने जम्मू काश्‍मिरचे माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी कलम 370 रद्द केल्यानंतर केलेल्या विधानाबद्दल देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा म्हणून दाखल केलेली याचिका फेटाळली. न्या. संजय किशन कौल आणि हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने मतभिन्नता म्हणजे देशद्रोह असू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयात रजत शर्मा आणि अन्य काही जणांनी ऍड. शिव कुमार तिवारी यांच्या मार्फत अर्ज दाखल केला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने अब्दुल्ला यांच्या विरोधात विनाकारण अर्ज दाखल केल्याबद्दल तक्रारदारांना 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. अब्दुल्ला यांनी कलम रद्द केल्यानंतर पाकिस्तान आणि चीनकडे मदत मागितल्याचा आरोप केला होता. काश्‍मिर खोऱ्यात चीनच्या मदतीने पुन्हा कलम 370 लागू करू, असे फारूक अब्दुल्ला म्हणाल्याचे वृत्त प्रसिध्द झाले होते. ते नॅशनल कॉन्फरन्सने फेटाळले होते. अब्दुल्ला यांचे विधान अत्यंत गंभीर असल्याने त्यांची संसदेतून हकालपट्टी करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.

अब्दुल्ला यांचे विधान देशविघातक आणि राष्ट्रद्रोही आहे. त्यामुळे संसदेच्या सदस्यत्वास अपात्र ठरवण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत. जर अब्दुल्ला यांना संसदसदस्य म्हणून काम करण्यास मान्यता दिली तर देशातील देशद्रोही शक्तींना बळ मिळू शकते, असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.