भाजपविरोधी ‘इंडिया’ आघाडीच्या भविष्याबाबत जी शंका सुरुवातीपासून व्यक्त केली जात होती ती आता खरी ठरताना दिसत आहे. त्यामुळे ‘इंडिया’ने कुठं काही चुकतेय का? याचा शोध घ्यावा.

भारतीय राजकारणाचा इतिहास बघितला तर गेल्या 75 वर्षांच्या कालखंडात कितीतरी आघाड्या तयार झाल्या आणि कितीतरी तुटल्यात आणि कालांतराने पुन्हा निर्माण झाल्या. जनता पक्षाच्या काळापासून हे सगळं बघायला मिळते. 2014 मध्ये केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून विरोधी पक्षांच्या विरोधाची धार दिवसेंदिवस बोथट होत चालली आहे. मोदी सरकारच्या नऊ वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर विरोधकांनी मोठे धैर्य आणि ताकद एकवटून इंडिया आघाडीची स्थापना केली होती. आता भाजपप्रणित रालोआ आघाडीचा निभाव लागणे अवघड आहे अशाप्रकारचा प्रचार विरोधकांकडून केला जात होता. मात्र, पाटण्यातील पहिल्या बैठकीपासूनच या आघाडीतील नेत्यांमध्ये विश्‍वासाचा अभाव आणि एकमेकांना कमी लेखण्याचा प्रकार बघायला मिळत होता. त्यामुळे विरोधी पक्षांची आघाडी फार काळ टिकणार नाही असेच संकेत आहेत.

इंडिया आघाडीची कल्पना बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचीच. त्यांनीच पहिली बैठक पाटण्यात आयोजित केली होती. आधी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या व्यस्त कार्यक्रमामुळे ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली आणि आता नितीशकुमार हेच आघाडीतून बाहेर पडले आहे. सहा-सात महिन्यांच्या कालावधीत आघाडीच्या आतापर्यंत चार बैठका झाल्यात. पहिली पाटण्यात, यानंतर कर्नाटक, मुंबई आणि दिल्ली येथे या बैठका पार पडल्या. मात्र, जागावाटप, संयोजक, समान किमान कार्यक्रम, निवडणुकीची घोषणा, झेंडा अशा कितीतरी मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांमध्ये आतापर्यंत एकमत होऊ शकले नाही.

पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंतसिंग मान यांनी स्वबळावर निवडणूक लढण्याची घोषणा केली आहे. समाजवादी पक्षाने उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला 11 जागा देण्यास संमती दिली आहे. मात्र, सपा आघाडीचा भाग म्हणून कायम राहणार आहे. पश्‍चिम बंगालमधील काँग्रेस नेते अधिर रंजन चौधरी आणि तृकाँ नेत्यांमधील शाब्दिक चकमकी अलीकडच्या काळात चर्चेचा विषय झाला. ममता बॅनर्जी ‘इंडिया’तील अंतर्गत राजकारणामुळे फार नाराज आहेत. त्यांनी आतापर्यंत दिलेला प्रत्येक प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. त्यांनी स्वबळाचा नारा दिला आहे. आघाडीत डाव्या पक्षांच्या नेत्यांचा प्रभाव जास्त आहे. यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये खडाजंगी होणे स्वाभाविक आहे.

पश्‍चिम बंगालमधील काँग्रेसचे नेते ममता सरकारविरूद्ध मोर्चे काढत आहेत, असा आरोप दीदींनी केला आहे. त्याच्यावर उलटसुलट आरोप केले जात आहेत. अशातच दीदींनी सर्व जागा लढविण्याची घोषणा केली.

दरम्यान, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी ममता बॅनर्जी यांच्याशिवाय ‘इंडिया’ आघाडीची कल्पनासुद्धा करता येणार नाही, असे विधान करून काँग्रेसची मवाळ भूमिका व्यक्त केली. मात्र, तृणमूल काँग्रेस हा पश्‍चिम बंगालमधील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष आहे. 2019च्या निवडणुकीत, तृणमूल काँग्रेसच्या 22 खासदारांनी 43 टक्क्यांहून अधिक मते मिळवून विजय मिळवला होता. तर काँग्रेसचे केवळ दोन खासदार निवडून आले होते आणि त्यांना 5.5 टक्के मते मिळाली होती. डाव्या आघाडीला 7.5 टक्के मते मिळाली होती, पण खासदार म्हणून त्यांच्या हाती फक्त भोपळा लागला होता. भाजपला 40 टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली आणि 18 खासदार पहिल्यांदाच निवडून आले होते.

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी पंजाबमध्ये कोणाशीही तडजोड केली जाणार नाही, असे म्हटले आहे. आम आदमी पार्टीने पंजाबमधील 13 लोकसभेच्या जागांसाठी सुमारे 40 उमेदवार निवडले आहेत. आम आदमी पार्टी लोकसभेच्या 13 जागांसाठी सर्वेक्षण करत आहे. 2019 मध्ये काँग्रेसने राज्यात लोकसभेच्या आठ जागा जिंकल्या होत्या, तर आपला फक्त एक जागा मिळाली होती. 2022च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीत आपने पंजाबमध्ये 92 जागा जिंकल्या होत्या, तर 2017 मध्ये त्यांच्या 20 उमेदवारांनी विजय मिळवला होता. मतांची टक्केवारी 42.4 टक्क्यांपर्यंत वाढली होती. यामुळे काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली. काँग्रेसला केवळ 18 जागा मिळाल्या होत्या.

उत्तर प्रदेशात आघाडीतील कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळतील हे अद्याप निश्‍चित होत नाही आहे. यूपीतील लोकसभेच्या 80 जागांपैकी काँग्रेसने 22 जागांची मागणी केली आहे. परंतु समाजवादी पक्षाला ही मागणी योग्य वाटत नाही. यामुळे सपाने काँग्रेसला 11 जागा देऊ केल्या आहेत. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये जागावाटपाबाबत बैठक झाली आहे. अशातच, सपाने राष्ट्रीय लोकदलासोबत सात जागांवर करार करण्याची घोषणा केली आहे. जागांची नावे अद्याप जाहीर झालेली नाहीत. 2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकांचे आकडे बघितले तर भाजपला एकूण मतांपैकी 49.56 टक्के मते मिळाली होती. बसपाला 19.26 टक्के, सपाला 17.96 टक्के आणि काँग्रेसला 6.31 टक्के मते मिळाली. मात्र, सपा आणि बसपाने एकत्र निवडणूक लढवली होती. आता दोन्ही पक्ष वेगळे झाले आहेत.

राहुल गांधी यांच्या न्याय यात्रेमुळे आघाडीचे सदस्य नाराज असल्याचेही दिसून येत आहे. यावेळी आघाडीतील सर्व पक्षांना एकत्र करून शक्तिप्रदर्शन केले असते तर जनमानसात चांगला संदेश गेला असता असे त्यांना वाटते आहे. मात्र, काँग्रेसने मित्रपक्षांना विश्‍वासात न घेता राहुल गांधी यांनी न्याय यात्रा सुरू केली.

एकीकडे भाजप 2019 मध्ये गमावलेल्या लोकसभेच्या जागांवर जानेवारीच्या अखेरीस उमेदवार जाहीर करण्याचे संकेत देत असताना, काँग्रेसने आपली सर्व शक्ती न्याय यात्रा यशस्वी करण्यासाठी लावली आहे. या ऐवजी राहुल गांधी यांनी आघाडीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांमध्ये एकोपा निर्माण केला असता आणि जागावाटपाचा आधार ठरविला असता तर आघाडीला बळ मिळाले असते असे अनेकांना वाटत आहे.