कॉंग्रेसची मोदी सरकारकडे मागणी
सरकारकडे कसलीच सिद्धता नसल्याची केली टीका
नवी दिल्ली : देशातील करोना समस्या हाताळण्यासाठी एक सर्वंकष राष्ट्रीय योजना जाहीर करावी, अशी मागणी कॉंग्रेस पक्षाने पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे केली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याखाली ही योजना आखण्यात यावी असेही त्यांनी सुचवले आहे. कॉंग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत ही मागणी केली.

ते म्हणाले की, केवळ लॉकडाऊन करून ही समस्या सुटणार नाही. तुम्ही लोकांना आणि इकॉनॉमिला लॉकडाऊन करू शकत नाही. हे धोरण असू शकत नाही. त्यामुळे या धोरणाचा फेरविचार करून एकूणच करोना या विषयावर राष्ट्रीय सर्वंकष नवीन धोरण सरकारने जाहीर केले पाहिजे. नोकरशाहीतील अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष मैदानावरील वस्तुस्थिती माहिती नाही ते लोक सरकारचे धोरण ठरवत आहेत. या धोरण प्रक्रियेत न्याय व्यवस्थेतील अधिकाऱ्यांनाही समाविष्ट करावे, अशी सूचना त्यांनी केली.

लॉकडाऊन मुळे देशातील न्याय व्यवस्थाही रखडत आहे. त्यामुळे न्याय व्यवस्थेचाही समावेश अत्यावश्‍यक सेवेत केला जावा, अशी सूचना त्यांनी केली. सन 2005 मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायदा करण्यात आला आहे. त्याचा वापर करून सरकारने यावर उपाययोजला पाहिजे; पण सरकारला या कायद्याचाच विसर पडला आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. केंद्र सरकार काही उपाययोजना करीत नाही, त्यांच्याकडे या समस्येवर उपाय नाही आणि योजनाही नाही आणि त्याचवेळी राज्य सरकारांकडे आर्थिक क्षमता नाही त्यामुळे तेही काही करू शकत नाहीत, अशी आजची सारी स्थिती झाली आहे.

पंतप्रधानांचीही या साऱ्या प्रकरणातील भूमिका अत्यंत मर्यादित असल्याचेच दिसून आले आहे ते केवळ राष्ट्राला उद्देशून भाषणे करण्याखेरीज बाकी काही करताना दिसत नाहीत, असेही सिब्बल यांनी नमूद केले. गेल्या जानेवारी महिन्याच्या अखेरीलाच जागतिक आरोग्य संघटनेने या रोगाच्या संबंधात इशारा दिला असतानाही आपल्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणानेही त्यादृष्टीने कोणतीही तयारी केली नव्हती. त्यामुळेच सध्याची समस्या सर्वच पातळ्यांवर अत्यंत उग्र बनली आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. आज एप्रिलचा चौथा महिना उजाडला तरीही अजून राष्ट्रीय पातळीवर कोणतीच सिद्धता कशी नाही, असा सवालही त्यांनी केला.