करोनासारख्या साथरोगाचे संकट रोखताना गेल्या जवळपास दहा महिन्यांपासून व्हेंटिलेटरवर असलेले शहर आता स्वत:हून श्‍वास घेऊ लागले आहे. या सगळ्या परिस्थितीकडे “थर्ड आय’ म्हणून पाहताना एक गोष्ट नक्‍की लक्षात आली आहे की, आरोग्य विषयक कोणतेही संकट जर शहरावर आले तर केवळ शहरापुरतेच नव्हे तर संपूर्ण पश्‍चिम महाराष्ट्राला आरोग्य सेवा पुरवण्याची क्षमता पुणे शहराची आहे. त्यामुळे शैक्षणिक, औद्योगिक, आयटी हब म्हणून या आधीच प्रसिद्ध असलेल्या या शहराला या तिन्ही इंडस्ट्रीच्या सहकार्याने म्हणजे “सीएसआर’ ची मदत घेऊन “मेडिकल हब’ही बनवू शकतो.

अन्न, वस्त्र आणि निवारा ही मूलभूत गरज सोडली चांगले शिक्षण आणि चांगले आरोग्य ही व्यक्तीची गरज बनली आहे. त्यावरच त्या देशाची प्रगती अवलंबून असते. भारत हा जगातील सगळ्यात तरुण देश आहे, असे म्हणताना त्या तरुणांची क्रयशक्ती टिकून राहण्याची किंवा ते सुदृढ राहून त्यांच्या त्या क्रयशक्तीचा सकारात्मक वापर करण्यासाठी देशातील आरोग्यसेवा आधी सुदृढ बनली पाहिजे. ही आरोग्य व्यवस्था तळागाळापर्यंत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी त्या त्या ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सुपूर्त केली आहे. मात्र करोना काळात या यंत्रणा अजूनही किती प्राथमिक अवस्थेत आहेत, हे दिसून आले. त्यानंतर इमर्जन्सी’ मध्ये केलेल्या उपाययोजनांमुळे ही यंत्रणा उभी करण्याची ताकद किती आहे हे दिसून आले. त्यामुळे आता ती सक्षम करणे गरजेचे असल्याची जाणीवही यानिमित्ताने झाली आहे.

आरोग्य यंत्रणेवरील या वर्षीचा आपत्कालिन खर्च सोडला तर दरवर्षी आरोग्य व्यवस्थेसाठी अतिशय तुटपुंजी तरतूद महापालिकांमध्ये केली जाते. शहराचा विकास करताना रस्ते, पाणी याबरोबरच आरोग्य व्यवस्था हा महत्त्वाचा घटक आहे, हेच समजून घेतले जात नाही. त्यामुळे मुख्य कणा असलेल्या आरोग्य व्यवस्थेला मात्र 300 कोटी रुपयांमध्ये उरकले जाते. यावर्षीही महापालिकेच्या सव्वा सहा हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात केवळ 325 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थात करोनाच्या उपाययोजनांमुळे आरोग्य यंत्रणेच्या खर्चाचा आकडा मोठा दिसेल. परंतु अन्यवेळी ती तरतूद ही शे-तीनशेच्या घरात असते.

वास्तविक विचार केला तर महापालिका दवाखाने, रुग्णालये, महिला प्रसूतिगृह, लसीकरण, कार्डियाक विभाग, अतिदक्षता विभाग असलेली रुग्णालये, विविध रुग्णालयांशी टाय-अप’ अशा विविध बेसिक सोयी महापालिकेने केल्या आहेत. त्या सेवांचा लाभ घेण्याची नागरिकांची मानसिकता नसते. परंतु त्या सेवा किती उत्तम दर्जाच्या आहेत याचा विश्‍वास पटवण्यासाठीचे प्रयतक्‍ करणाऱ्या उपाययोजना आरोग्य विभागाच्या लिस्ट मध्ये नसतात. त्यामुळे या यंत्रणेविषयीची विश्‍वासार्हता नरक का द्वार’ अशीच मनात झाली आहे.

शहराची लोकसंख्या (फ्लोटिंग धरून) 50 लाख अशी गृहित धरली तर त्या मानाने शहरातील छोट्या मोठ्या क्‍लिनिकची संख्या ही 40 आहे. म्हणजे एक लाख व्यक्तींच्या मागे एक असा तो आलेख होईल. शहरात दवाखाने, प्रसुतिगृहे, रुग्णालये, स्पेशालिटी हॉस्पिटल, रेल्वे, लष्कर रुग्णालय, राज्य कामगार विमा योजनेचे रुग्णालय ही रुग्णालये आहेत.

परंतु वरील आलेख पाहिला तर आताच्या आणि भविष्यातील लोकसंख्येचा विचार करताना ती अपुरी असून, पुण्यात किमान पाच सुसज्ज, मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयांची आवश्‍यकता आहे. याशिवाय ससून सारख्या चार रुग्णालयांची आवश्‍यकता आहे. ही यंत्रणा उभी करणे केंद्र, राज्य सरकार किंवा महापालिका यांच्या हातात नाही. त्यामुळे ती उभी करण्यासाठी सीएसआर’चा आधार घेणे अत्यंतिक आवश्‍यक आहे.

महापालिकेच्या रुग्णालयांच्या तुलनेत सरकारी रुग्णालयांची स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. शहरासह जिल्ह्यातील, तसेच पश्‍चिम महाराष्ट्रातील रुग्णही उपचारांच्या निमित्ताने ससून रुग्णालय आणि काही प्रमाणात औंधच्या शासकीय रुग्णालयात येतात. एवढ्या मोठ्या रुग्णसंख्येला सुविधा देताना या सरकारी रुग्णालयांवर प्रचंड मोठा ताण येत आहे. प्राथमिक आरोग्य सेवा आणि त्यापेक्षा एक पाऊल पुढे ठेवून काही महत्त्वाच्या आजारांमध्ये उपचार करणारी यंत्रणाच तालुका पातळीवर नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना जिल्हा रुग्णालयात धाव घ्यावी लागते. बहुतांश वेळा शेवटची घटका मोजत असताना रुग्णाला शहरात आणले जाते. खासगी रुग्णालये त्यांना दाखल करून घेत नाहीत. अशा वेळी त्यांना सरकारी रुग्णालयांमध्ये हलवले जाते. यात वेळ खूप जातो आणि रुग्णाचा दुर्दैवी मृत्यु होतो.

संपूर्ण राज्यातीलच सरकारी पातळीवरील रुग्णालयांमधील डॉक्‍टर आणि अन्य वैद्यकीय मदतनीसांच्या भरतीचा प्रश्‍न कायमच ऐरणीवर असतो. आताही करोना काळात जी भरती केली गेली, ती तात्पुरत्या स्वरूपातीलच आहे. कायमस्वरूपी हमी मिळत नसल्याने अनेक फ्रेशर्स खासगी रुग्णालयांची वाट धरतात. हे होता कामा नये.

आयुर्वेदिक, होमिओपॅथी आणि ऍलोपॅथी या तिन्ही पॅथींचे शिक्षण घेतलेल्या प्रॅक्‍टीशनर्सची संख्या मोठी आहे. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून आयुर्वेदिक आणि ऍलोपॅथी या दोन पॅथींमधील शीतयुद्धाचा अनुभव येत आहे. आयुर्वेदात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या डॉक्‍टरांना शल्यचिकित्सेची परवानगी केंद्रानेच दिल्यामुळे दोन्ही पॅथींमध्ये वादाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ऍलोपॅथी डॉक्‍टारांनी संपाचे हत्यारही उपसले होते. मात्र आता या मारामाऱ्यांपेक्षा सर्वांनी एका छताखाली येऊन शहराची आरोग्य व्यवस्था बळकट करणे अत्यंतिक आवश्‍यक आहे. त्यातून शहर रोगमुक्त होऊन हर्ड ह्युमिनिटी’ वाढीला मदत होणार आहे.