मुंबई : वसई विरारचे माजी महापालिका आयुक्त अनिल पवार यांची अटक ही बेकायदेशीर आहे, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचलनालय अर्थात ईडीला पुन्हा एकदा चपराक लगावली. तसेच त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले. ईडीने अनिल पवार यांना १३ ऑगस्ट रोजी अटक केली होती. ही सुनावणी मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. माजी आयुक्त अनिल पवार यांच्याबरोबर पालिकेचे तत्कालीन नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी, माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता आणि त्यांचा पुतण्या अरुण गुप्ता यांनाही पैशांच्या अफरातफर प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. आपल्यावरील अटकेच्या कारवाईला अनिल पवार यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आपल्यावरील अटकेची कारवाई ही बेकायदेशीरपणे केलेली आहे. हे सांगत असताना कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप अनिल पवार यांनी न्यायालयात केला होता. ईडीने पैशांच्या अफरातफरीचे मुद्दे सांगून अटकेची कारवाई कशी बरोबर आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. दोन्ही बाजूचे मुद्दे ऐकून न्यायालयाने अटकेची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे सांगत ईडीला चपराक लगावला. आपल्याकडे कोणत्याही प्रकारची रोख रक्कम सापडली नाही. पोलिसांच्या छापेमारीत बेकायदेशीर कागदपत्रेही मिळाली नाहीत. नातेवाईकांच्या चौकशीतही रोख रक्कम किंवा कागदपत्रे मिळून आली नाहीत. असे असताना अवाजवी मालमत्ता तपासण्याचा अधिकार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला आहे, अंमलबजावणी संचलनालयाला नाही, याकडे त्यांनी याचिकेतून लक्ष वेधले.
