Anil Parab : शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी आज (29 जून) विधान परिषदेत नाशिक महापालिका हद्दीत नियमांच्या कचाट्यातून वाचण्यासाठी विकासक आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने जमिनीचे बेकायदेशीर तुकडे पाडण्यात आल्याचा आरोप केला. यावर उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी 18 ऑगस्टपर्यंत संबंधित प्रकरणाचा चौकशी अहवाल समोर येईल, अशी माहिती दिली. (Anil Parab)

अनिल परब यांनी आरोप केला की, नाशिकसह महाराष्ट्रातील महानगरपालिका क्षेत्रात 1981 च्या परिपत्रकाचे उल्लंघन करून जमिनीची पोटविभागणी केली जात आहे. ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ न घेताच महानगरपालिका क्षेत्रात 4000 चौ.मी. पेक्षा लहान प्लॉट पाडले गेले. त्यात 7/12 वेगळे करून ले-आऊट मंजूर करताना म्हाडाचे 20 टक्के राखीव, 10 टक्के ओपन स्पेस आणि 5 टक्के सुविधा क्षेत्रही नाहीसे करण्यात आले आहे. (Anil Parab)

2013 पासून 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरांमध्ये विकासक, अधिकारी आणि नगररचना विभागाच्या संगनमताने हा घोटाळा सुरू असल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासनाने एमआरटीपी कायद्यानुसार सखोल चौकशी करून बेकायदेशीर ले-आऊट रद्द करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी त्‍यांनी केली. (Anil Parab)

नाशिक महापालिकेत नियमातून वाचण्यासाठी 4 हजार चौ. मी. होऊ नये म्हणून त्या जमिनीचे तुकडे पाडण्यात आले आहेत. अशी 200 प्रकरणे नाशिकमध्ये झाली असून आतापर्यंत 49 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पिंकेश शहा या बिल्डरने 164 फ्लॅट म्हाडाला दिले नाहीत. (Anil Parab)

Anil Parab : अनिल परब यांना मोठा दिलासा! साई रिसॉर्ट प्रकरणी न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता

याचा हिशोब किती होतो? हे आता तुम्हीच ठरवा. पण 49 लोक सोडले तर बाकी लोकांवर तुम्ही काय कारवाई केली? जमीन ढापल्याप्रकरणी चौकशी किती दिवसात करणार? चौकशी कोणाच्या माध्यमातून होणार? उरलेली जमीन कुठल्या मार्गाने परत घेणार? तसेच फौजदार गुन्हा दाखल करून दोषींवर कारवाई करणार का? अशा प्रश्नांचा भडीमार त्‍यांनी केला. (Anil Parab)