Anil Deshmukh – आज जेवढे राज्य शासनात कर्मचारी, अधिकारी आहेत त्यांना एका वर्षाला १ लाख १३ हजार कोटी रुपये त्यांच्या पगारासाठी लागतात, त्यांच्या निवृत्ती वेतनासाठी १३ हजार ६०० कोटी लागतात.

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसाठी २१ हजार कोटी लागतात. कर्मचाऱ्यांवर दोन ते सव्वादोन लाख कोटी खर्च करतात, पण शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलेला शब्द पाळत नाही, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) नेते माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी केला.

सात महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रचार सभांमधून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू, असे जाहीर आश्वासन महाराष्ट्रातील जनतेला दिले होते.

इकडे देवेंद्र फडणवीस तीन तीन वेळा म्हणतात की कर्जमाफी देऊ आणि सातबारा कोरा करू आणि तिकडे राज्याचे उपमुख्यमंत्री शेतकऱ्यांना सांगतात कर्जाचे पैसे ३० तारखेपर्यंत भरा, हे सर्व शेतकऱ्यांना फसवण्याचे नाटक आहे हे सर्वाना समजले पाहिजे, असे म्हणत अनिल देशमुखांनी टीका केली.

अनिल देशमुख यांनी शुक्रवारी गुरुकुंज मोझरी येथे पोहचून उपोषणकर्ते बच्चू कडू यांची भेट घेतली. यावेळी देशमुख म्हणाले, मुख्यमंत्री फडणवीसांनी कर्जमाफी, सातबाराबाबतचे दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे. याचा निर्णय त्यांनाच घ्यायचा आहे. फडणवीसांनीच आश्वासन दिले असल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विचारण्याची आवश्यकता नाही.

बावनकुळे तुमची भाषा योग्य नाही
बच्चू कडूंच्या उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी महसूलमंत्री तथा अमरावतीचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कडूंना फोन केला आणि म्हणाले की, जमत असेल तर उपोषण सोडा, नाही तर.. अशी भाषा बावनकुळे यांनी वापरली. बावनकुळे यांनी असे बोलणे योग्य नाही. त्यांची मंत्री म्हणून अशी भाषा वापरणे योग्य नसल्याचे देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.