कोल्हापूर : महायुती सरकारच्या शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाने पुन्हा एकदा भूसंपादनासाठी मान्यता दिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. कोल्हापुरातील शेतकऱ्यांनी यापूर्वी या प्रकल्पाला विरोध केला होता, आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भूसंपादनाला स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, आता पुन्हा भूसंपादनाला मंजुरी मिळाल्याने काँग्रेस नेते सतेज पाटील आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. हा प्रकल्प 12 जिल्ह्यांतून जाणार असून, शेतकऱ्यांनी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. शक्तीपीठ महामार्गाचा “हट्ट का? सतेज पाटील सतेज पाटील यांनी शक्तीपीठ महामार्गाच्या गरजेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “रत्नागिरी-नागपूर महामार्ग असताना आणि कोणाचीही मागणी नसताना शक्तीपीठ महामार्गाचा हट्ट सरकार का बाळगतंय?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यांनी पुढे म्हटले, “86 हजार कोटींचा खर्च करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावण्यापेक्षा सरकारने खराब झालेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी द्यावा. कंत्राटदारांची 84 हजार कोटींची थकित बिले द्यावीत. शक्तीपीठांवर निधी खर्च करा, पण शेतकऱ्यांना भूमिहीन करू नका.” पाटील यांनी धाराशिवमधील शेतकऱ्यांना पोलिसांनी अटक केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारवर दडपशाहीचा आरोप केला. “राज्य आधीच कर्जाच्या खाईत आहे, मग 86 हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा का?” असा सवाल त्यांनी केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वे किंवा पुणे-कोल्हापूर सहापदरीकरणाला लोकांनी विरोध केलेला नाही, पण शक्तीपीठ महामार्गाची गरजच नाही. “कोल्हापूर-सांगलीत पुरामुळे शेतकरी आधीच अडचणीत आहेत. अशा वेळी त्यांच्या जमिनी काढून घेणे चुकीचे आहे,” असे ते म्हणाले. “शक्तीपीठ होऊ देणार नाही!” राजू शेट्टींचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी महायुती सरकारवर आक्रमक शब्दांत टीका केली. “महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ म्हणजे लुटारूंचे टोळके आहे. त्यांनी असा निर्णय घेतला तर आश्चर्य नाही. पण 12 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी ठरवले आहे की, शक्तीपीठ महामार्ग कदापि होऊ देणार नाही,” असे शेट्टी म्हणाले. त्यांनी पोलिसांवर सुपारीबाजांसारखे वागण्याचा आरोप केला आणि शेतकऱ्यांना आवाहन केले, “गोफणी तयार करा! ड्रोन सर्व्हेसाठी आले तर दगड मारून टिपा. शक्तीपीठासाठी एक इंचही जमीन देणार नाही.” शक्तीपीठ महामार्ग : का आहे वाद? शक्तीपीठ महामार्ग 12 जिल्ह्यांतून जाणार असून, साडेतीन शक्तीपीठे, दोन ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूर, अंबेजोगाईसह 18 तीर्थक्षेत्रांना जोडणार आहे. यासाठी 20 हजार कोटींची तरतूद आणि 86 हजार कोटींचा एकूण खर्च अपेक्षित आहे. कोल्हापूर, धाराशिव, परभणी यांसह अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पामुळे जमिनी गमावण्याच्या भीतीने तीव्र विरोध केला आहे. परभणीत 25-30 एकर जमिनी गमावलेल्या कुटुंबांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. सतेज पाटील यांनी सांगितले की, 12 जिल्ह्यांतील शेतकरी एकत्र आले असून, आंदोलन अधिक तीव्र होईल. “हा रस्ता सामान्य माणसाला काय फायदा देणार?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. धाराशिवमध्ये मोजणीला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पोलिसांनी अटक केल्याचा आरोप पाटील आणि शेट्टी यांनी केला आहे. महायुतीचा ड्रीम प्रोजेक्ट, पण शेतकऱ्यांचा रोष महायुती सरकारसाठी शक्तीपीठ महामार्ग हा ड्रीम प्रोजेक्ट असला, तरी लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर शेतकऱ्यांचा रोष टाळण्यासाठी भूसंपादनाला स्थगिती देण्यात आली होती. आता पुन्हा मंजुरी मिळाल्याने शेतकरी आणि विरोधक आक्रमक झाले आहेत. रत्नागिरी-नागपूर महामार्गासारखे पर्याय उपलब्ध असताना या प्रकल्पाची गरज का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
