पुणे – यावर्षी प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींवर बंदी टाकल्याचा निर्णय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) नुकताच घेतला होता. पण, या निर्णयाला वर्षभरासाठी स्थगिती दिल्याची माहिती केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी शुक्रवारी (दि.22) दिली. मात्र, या स्थगितीला पर्यावरणप्रेमींनी कडाडून विरोध केला आहे. या निर्णयामुळे पुन्हा “पर्यावरण हरले, राजकारण जिंकले’ अशी भावना नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

जलप्रदूषण, नागरिकांचे आरोग्य आणि पर्यावरणावर होणारे गंभीर परिणाम लक्षात घेता, “सीपीसीबी’ने यंदापासून “पीओपी’ मूर्तींवर बंदी टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, यामुळे ज्या मूर्तीकारांनी मूर्ती बनवल्या आहेत, त्यांचे आर्थिक नुकसान होईल. आधीच करोना परिस्थितीमुळे आर्थिक संकट निर्माण झाले असताना, मूर्तीकारांसमोरील संकट वाढू नये, यासाठी पीओपी मूर्तींवरील बंदीचा निर्णय एक वर्षासाठी स्थगित करत असल्याचे जावडेकर यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्‌वीटर अकाऊंटवरून जाहीर केले. मात्र, या स्थगितीला पर्यावरणप्रेमींकडून विरोध केला जात आहे. “हा निर्णय पर्यावरणाविरोधी आहे. ही स्थगिती रद्द केली जावी.

पर्यावरण मंत्रालय मूर्तीकारांच्या अर्थिक परिस्थितीबाबत विचार करत आहे. मात्र, पर्यावरणावर होणाऱ्या दुष्परिणामाचा विचार का नाही करत? आर्थिक नुसनीची भरपाई करता येईल, मात्र पर्यावरणाचे अणि नागरिकांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांची भरपाई कशी करणार? गेल्या अनेक वर्षांपासून या बंदीची मागणी केली जात आहे, त्यावेळीच निर्णय का नाही घेतला? सरकारचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. ही स्थगिती रद्द करून मातीच्या मूर्तींना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, अशी मागणी होत आहे.