उत्तर प्रदेशात अराजकासारखी स्थिती निर्माण झाली असून येथे सरकारी प्रशासन नावाची चीजच अस्तित्वात नाही, जे काही चालू आहे ते केवळ सत्ताधाऱ्यांची मनमानी, दांडगाई आणि अत्याचाराखेरीज दुसरे-तिसरे काहीही नाही. ही सर्वसामान्यांची किंवा कोणा राजकीय विरोधकांची प्रतिक्रिया नाही, तर त्या राज्यातील दोनशे प्रतिष्ठित व्यक्‍तींची ही एकमुखी प्रतिक्रिया आहे. 

राज्यातील या प्रख्यात दोनशे जणांनी एक जाहीर पत्रच योगी सरकारच्या नावाने लिहून त्यात त्यांनी ही व्यथा मांडली आहे. त्यात तब्बल 74 माजी आयपीएस आणि आयएएस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. नेहमीप्रमाणे त्याला फार प्रसिद्धी मिळालेली नाही; पण म्हणून त्या पत्राचे महत्त्व कमी होत नाही. उत्तर प्रदेशात सध्या नेमके काय सुरू आहे याचा आरसा या लोकांनी दाखवला आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यशैलीची चिरफाड यात करण्यात आली आहे. ही एक बाजू झाली; पण दुसऱ्या बाजूला नुकताच नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोचा जो अहवाल प्रकाशित झाला आहे त्यातील आकडेवारी मात्र दुसरीच स्थिती दर्शवत आहे. या अहवालातील नोंदीनुसार उत्तर प्रदेशातील गुन्हेगारीचा दर कमी झाला आहे, असे यात नमूद करण्यात आले आहे. 

बलात्कार किंवा महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रमाणात तब्बल 45 टक्‍के घट झाल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमधील आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण उत्तर प्रदेशात चांगले आहे, असेही हा अहवाल सांगतो. त्याखेरीज हत्यांच्या प्रमाणातही घट झाल्याचे एनसीआरबीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारल्याचे यात दिसून येत असले तरी प्रत्यक्षात उत्तर प्रदेशात आज आलबेल स्थिती आहे काय? या प्रश्‍नाचे नेमके उत्तर मात्र मिळत नाही. एनसीआरबीचा अहवाल वेगळा आणि प्रत्यक्षातील स्थिती त्याहून वेगळी, असे या माजी आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. एनसीआरबीचा अहवाल हा केंद्र सरकारचा अहवाल आहे. त्यात औपचारिक दाखल गुन्ह्यांचा लेखाजोखा मांडला गेला असला, तरी उत्तर प्रदेश आज मोठ्या राजकीय दहशतीखाली आहे ही वस्तुस्थिती सहजासहजी नाकारता येणार नाही. या राज्यात सरकारी कार्यपद्धतीचा वेगळाच खाक्‍या तेथील लोकांच्या अनुभवाला येत आहे.

विरोध करणाऱ्यांना सर्रास देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करणे, मनाला येईल तसे निर्णय घेणे, सरकारी आकडेवारीचे रेकॉर्ड ठेवण्यामध्ये कमालीची बेफिकिरी करणे असे मामले अधिक आहेत. अलीकडेच तेथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुका सरकारी पक्षाने झुंडशाही आणि दादागिरीने हाताळल्या, असा आरोप होत आहे. यापूर्वी येथे हाथरससारख्या घटना घडल्या. घरच्यांच्या संमतीशिवाय मध्यरात्री अडीच वाजण्याच्या सुमाराला पोलीस अधिकाऱ्यांनी जबरदस्तीने मृत पीडित युवतीला अग्नी देऊन हा विषय संपवण्याचा जो प्रकार केला होता त्यातून देशभर काहुर माजले होते. पीडित युवतीच्या कुटुंबीयांची भेट घेण्यासाठी आलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना आणि पत्रकारांनाही देशद्रोहाच्या आरोपाखाली कारागृहात डांबण्यात आले. त्यातले काही जण अजून सुटलेले नाहीत. लव्ह जिहाद आणि गोहत्या या नावाखाली झालेले अत्याचाराचे प्रकारही अगणित आहेत. त्यातून उत्तर प्रदेशच्या लौकिकाला काळीमा फासला गेला आहे; पण योगी सरकारने यात कोणाचाच मुलाहिजा ठेवला नाही. 

क्षुल्लक कारणावरून राजकीय नेत्यांना कारागृहात डांबण्याचे प्रकार येथे सर्रास घडले आहेत. योगींनी अट्टल गुन्हेगारांच्या विरोधात धडक कारवाई करण्याला कोणाचाच आक्षेप नाही; पण त्यांनी राजकीय विरोधकांवरही अट्टल गुन्हेगारांइतकाच जोरजबरदस्तीचा वरवंटा फिरवून जी दहशत माजवली त्याला मोठा आक्षेप आहे. बाकी कोविड हाताळणीबाबतही योगी सरकारवर अनेकांचे आक्षेप आहेत. मृतांचे आकडेही त्यांनी ज्या दडपशाहीने दाबून टाकले आहेत त्याविषयीही ओरड सुरू आहे. वस्तुस्थितीच्या नेमके विपरित दावे करून विरोधकांचे दावे खोडून काढण्याच्या कामी त्यांनी कसलीच कसर बाकी ठेवलेली नाही. 

कोविड काळात शिक्षकांचा विरोध असूनही सर्व शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामाला जुंपण्यात आले होते. त्यामुळे अनेक शिक्षकांना करोनाची बाधा झाली आणि त्यातून 1630 शिक्षक मरण पावल्याचा दावा शिक्षक संघटनांनी मृतांच्या नावानिशी केला आहे; पण केवळ तीन शिक्षकच यात मरण पावले या दाव्यावर योगी सरकार शेवटपर्यंत ठाम राहिले. शिक्षक संघटनांनी नावानिशी दिलेली मृतांची यादी योगींनी शेवटपर्यंत मान्यच केली नाही. ही जी त्यांची कार्यशैली आहे त्यावर लोकांना मोठा आक्षेप आहे. उत्तर प्रदेशात प्रचंड बहुमताने योगींचे सरकार सत्तेवर आल्याने त्या राज्यात बऱ्यापैकी आर्थिक प्रगती होईल अशी अपेक्षा होती. कारण त्यांना केंद्राचीही मोठी साथ होती आणि खुद्द पंतप्रधान मोदी उत्तर प्रदेशातील वाराणसी मतदार संघातून लोकसभेवर निवडून गेल्याचा मोठा लाभ या राज्याला होईल, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा होती; पण या अपेक्षेला हे सरकार तितके खरे उतरलेले नाही अशी सार्वत्रिक भावना आहे.

सरकारने केलेले काम हा कधीच कोणाचे पूर्ण समाधान करणारा विषय नसतो हे लक्षात घेऊन आपण हा मुद्दा दुर्लक्षित केला, तरी ज्या समंजस किंवा सहिष्णुता भावाने सत्ताधाऱ्यांनी आपला राज्य कारभार करणे अपेक्षित आहे त्या अपेक्षेला मात्र योगी सरकार कोणत्याच अर्थाने खरे उतरलेले नाहीत. मुळात विरोधक हा विषयच त्यांना मान्य नसावा, अशीच त्यांची एकूण कार्यशैली राहिली आहे. विरोधकांचे कार्यक्रम हाणून पाडण्याचे काम त्यांनी पूर्ण क्षमतेने केले आहे. यात सारासार विचारही त्यांच्याकडून झाला नाही. म्हणूनच लोकांना त्यांचे सरकार हे अराजक माजवणारे सरकार वाटले असावे. करोना, लॉकडाऊन काळात स्थलांतरित मजुरांना मदत करण्यासाठी प्रियांका गांधी यांनी राजस्थान आणि अन्य राज्यांतून सुमारे एक हजार बसेस उत्तर प्रदेशात मागवल्या होत्या. पण योगींनी ही वाहने आपल्या राज्याच्या हद्दीतच येऊ दिली नाहीत. तीन दिवस ही वाहने राज्याच्या सीमेवर तिष्टत ठेवली आणि नंतर ती परत न्यावी लागली. 

वास्तविक हे विरोधकांकडून होणारे काम असले तरी त्याचा आपल्याच राज्यातील जनतेला व स्थलांतरित मजुरांना लाभ होईल हा सारासार विचार त्यांनी केला नाही. अशा स्वरूपाची अनेक उदाहरणे त्यांच्याबाबतीत देता येतील. पण आता तेथील निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांचा जो अतिआक्रमकपणा सुरू आहे त्याला या 200 प्रतिष्ठांनी जाहीर पत्र लिहून वाचा फोडली आहे. योगींसाठी हा सावधगिरीचा इशारा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आता थोडे सबुरीने घेणे हे त्यांच्याच प्रतिमेसाठी लाभदायी ठरणार आहे.