मुंबई : सिटी सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी दाखल झालेल्या तक्रारीनंतर ईडीच्या फेऱ्यात अडकलेले शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांचा पाय आणखी खोलात गेला असल्याचे दिसत आहे. कारण त्यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.

मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए न्यायालयाचे न्यायाधीश एच. एस. सतभाई यांनी अडसूळ यांची अंतरिम अटकपूर्व जामीन देण्याची विनंती फेटाळून लावत अर्जाची सुनावणी 25 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली. पुढील सुनावणीपर्यंत अटकेपासून तूर्तास दिलासा देण्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अडसूळ यांच्या अडचणीत वाढल्या असून ईडी त्यांना केव्हाही अटक करू शकते.

माजी खासदार आनंदराव अडसूळ सिटी सहकारी बँकेचे अध्यक्ष असताना त्यांच्या कार्यकाळात बँकेत सुमारे 900 कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार देण्यात आली आहे. त्यानंतर ईडीनं या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली.

ईडीच्या अधिकार्‍यांनी 27 सप्टेंबरला सकाळी अडसूळ यांच्या पश्चिम उपनगरातीस राहत्या घरी आणि कार्यालयावर धाडी टाकून चौकशी करत असताना अचानक अडसूळ यांची तब्येत बिघडली. तसे  त्यांना लगोलग गोरेगावच्या लाईफलाईन केअर रूग्णासयात दाखल करण्यात आले. दरम्यान ईडीच्या या कारवाईला विरोधात अडसूळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती.

मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन.जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावताना मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष पीएमएलए न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी रितसर अर्ज करण्याचे निर्देष अडसूळांना दिले. त्यानुसार अडसूळ यांनी विशेष पीएमएलए न्यायालयात अर्ज केला होता.

त्या अर्जावर न्यायाधीश एच. एस. सतभाई यांच्या समोर सुनावणी झाली. यावेळी ईडीने याला जोरदार विरोध केला. त्यावेळी अडसूळ यांच्यावतीने  अर्जावर सुनावणी होईपर्यंत तात्पुरता अटकपूर्व जामीन द्यावा अशी विनंती केली गेली. ती न्यायालयाने फेटाळून लावत ईडीला भूमिका मांडण्याचे निर्देश देत या अर्जाची सुनावणी 25 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.