अमरावती: लॉकडाऊनमुळे जिल्ह्यात ठिकठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरित व प्रवासी नागरिकांना त्यांच्या इच्छित स्थळी जाण्यासाठी शासनाने कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे संकेतस्थळ उपलब्ध करून देऊन, संपर्क कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश पालकमंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांच्याकडून देण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाकडून कार्यवाही करण्यात आली असून, अद्यापपर्यंत 1 हजार 700 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. संबंधित जिल्हा व राज्याशी समन्वय साधून प्रशासनाकडून पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

संचारबंदीमुळे जिल्ह्यात अडकून राहिलेले नागरिक, इतर ठिकाणी अडकलेले जिल्ह्यातील नागरिक यांना स्वगृही जाण्यासाठी परवानगी मिळण्याबाबत पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांच्याकडून शासनाकडून वेळोवेळी पाठपुरावा होत आहे. अशा स्थलांतरित व प्रवासी नागरिकांना घरी जाण्यासाठी परवानगी प्रक्रिया शासनाने निश्चित केली आहे. त्या प्रक्रियेची काटेकोर अंमलबजावणी करून कार्यवाही करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत.

लॉकडाऊनमुळे जिल्ह्यात अडकलेल्या कामगार, यात्रेकरू, विद्यार्थी, यात्रेकरू तसेच इतर नागरिकांना त्यांच्या इच्छित स्थळी जाण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. कोरोना संसर्ग प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने याबाबतीत अतिशय काळजीपूर्व व जबाबदारीने सर्व यंत्रणांनी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले आहेत.

या प्रक्रियेनुसार ऑनलाईन माहिती भरावयाची असून, ती माहिती संबंधितांनी भरल्यानंतर पुढील प्रक्रिया केली जाणार आहे.  अमरावती जिल्ह्यातून बाहेर जाणाऱ्या व अमरावती जिल्ह्यामध्ये येणाऱ्या विस्थापित कामगार / पर्यटक / भाविक / विद्यार्थी व इतर व्यक्तींनी  https://forms.gle/dCB55fP3Na9Qvs958  किंवा www.amravati.nic.in या लिंकवर माहिती भरावी. सदर माहिती भरल्यानंतर संबंधित जिल्हा / राज्यासोबत संपर्क साधण्यात येईल आणि त्या जिल्हा / राज्याशी समन्वय करुन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. त्यामुळे इच्छूकांनी उपरोक्त लिंक वर आपली माहिती भरुन प्रशासनास सहकार्य करावे, अशी विनंती जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. त्यासाठी 1800 233 6396 हा टोल फ्री संपर्क क्रमांकही उपलब्ध करून दिला आहे.

जिल्हा प्रशासनाकडे या लिंकद्वारे अद्यापपर्यंत सुमारे सतराशे हजार अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यानुसार संबंधित जिल्हा व राज्य प्रशासनाशी समन्वय साधून पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. कंटेनमेंट झोनमधील नागरिकांना परवानगी देता येणार नाही. अमरावती, अकोला, यवतमाळ, नागपूर, औरंगाबाद, मालेगाव, सोलापूर अशा ठिकाणी परवानगी देताना अधिक काळजी घेण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत.

ज्या व्यक्तींना इन्फ्लूएन्झासारखी लक्षणे नाहीत त्यांनाच केवळ प्रवासाची परवानगी दिली जाईल. तसे डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. लक्षणे असल्यास निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीप्रमाणे वैद्यकीय उपचार करण्यात येतील.  ज्या राज्यात ती व्यक्ती जात आहे तेथील राज्याने ठरवलेल्या नियमांप्रमाणे वागणे व उपचार घेणे त्या व्यक्तीवर बंधनकारक असेल. अर्जांच्या अनुषंगाने संबंधित राज्य, जिल्ह्याशी संपर्क, तेथील प्रशासनाशी समन्वय, त्यांची परवानगी प्राप्त करून घेणे व पुढील कार्यवाही चार ते पाच दिवसांत पूर्ण केली जाईल. व्यक्ती ज्या ठिकाणी जाणार आहे, तेथील नोडल ऑथरिटीकडून स्वीकृती पत्र आल्याशिवाय संबंधितांना प्रवास सुरू करता येणार नाही, अशी माहिती जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी दिली.

शासनाच्या निकषाप्रमाणे, पाठपुराव्यासाठी ज्या स्थळी जे प्रवासी उतरणार आहेत तशी यादी त्या त्या राज्य किंवा जिल्ह्यांना देण्यात येणार आहे. वाहतुकीला वापरण्यात येणारी वाहने जंतुनाशकांनी फवारलेली असावी तसेच वाहनात देखील सोशल डिस्टेंसिंग पाळायचे आहे. महाराष्ट्रात इतर राज्यांतून येणाऱ्या प्रवाशांना 14 दिवस क्वारंटाईन कालावधीत रहावे लागेल. आलेल्या सर्व प्रवाशांची प्रथम वैद्यकीय तपासणी होईल. त्यानंतर  संबंधित व्यक्तीस घरीच क्वारंटाईन किंवा संस्थात्मक क्वारंटाईन करण्यात येईल तसेच त्यांना केंद्र शासनाचे आरोग्यसेतू मोबाईल ॲप डाऊनलोड करण्यास सांगण्यात येईल जेणे करून त्यांना कायम संपर्कात ठेवता येईल.