Amul on Tirupati ।  तिरुपती बालाजी मंदिराच्या प्रसादाचा  वाद आणखीनच चिघळत चालला आहे. मंदिरात प्रसाद म्हणून दिल्या जाणाऱ्या लाडूंमध्ये प्राण्यांची चरबी वापरल्याच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध कंपनी अमूलने स्पष्टीकरण दिले. अमूलने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,” त्यांनी तिरुमला तिरुपती देवस्थानम (TTD) ला तूप दिले नाही.” असे सांगण्यात येत आहे.

मंदिराला कधीही तुपाचा पुरवठा केला नाही  Amul on Tirupati । 

विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर याबद्दल पोस्ट केल्यानंतर, Amul.co.pe ने ट्विटरवर एक निवेदन पोस्ट करत स्पष्टीकरण जारी केले. ज्यामध्ये अमूल तूपाने तिरुपती मंदिराला कधीही तूप पुरवले नसल्याचे म्हटले होते. हे काही सोशल मीडिया पोस्ट्सबाबत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

अमूलच्या निवेदनात म्हटले आहे की, आम्ही तिरुपती मंदिराला अमूल तूप कधीच पुरवले नाही. अमूल कंपनीने सांगितले की, आम्ही हेही स्पष्ट करू इच्छितो की, ‘आमच्या अत्याधुनिक उत्पादन केंद्रांमध्ये अमूल तूप दुधापासून बनवले जाते, जे ISO प्रमाणित आहेत. अमूल तूप हे उच्च दर्जाच्या शुद्ध दुधाच्या फॅटपासून बनवले जाते. आमच्या दुग्धशाळांमधून खरेदी केलेल्या दुधाची FSSAI द्वारे निर्दिष्ट केल्यानुसार भेसळ शोधण्यासह कठोर गुणवत्ता तपासणी केली जाते.

टीडीपी धार्मिक बाबींचे राजकारण करते  Amul on Tirupati । 

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी दावा केल्यावर दोन दिवसांनी अमूलचे हे विधान आले आहे की, “मागील जगन सरकारच्या काळात तिरुपतीच्या श्री व्यंकटेश्वर मंदिरात अर्पण केल्या जाणाऱ्या तिरुपती लाडूच्या तयारीमध्ये प्राण्यांच्या चरबीसह निकृष्ट घटकांचा वापर करण्यात आला होता. तिरुपती लाडू प्रकरणाला उत्तर देताना आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी म्हणाले की, टीडीपी धार्मिक बाबींचे राजकारण करत आहे.

रेड्डी म्हणाले की निविदा प्रक्रिया दर सहा महिन्यांनी होते आणि पात्रतेचे निकष अनेक दशकांपासून बदललेले नाहीत. पुरवठादाराने NABL प्रमाणपत्र आणि उत्पादन गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्रदान करणे आवश्यक आहे. टीटीडी तुपाचे नमुने घेते आणि फक्त तेच पदार्थ वापरले जातात जे प्रमाणन प्रक्रिया पास करतात. टीडीपी धार्मिक बाबींचे राजकारण करत आहे. आमच्या नियमानुसार, आम्ही 18 वेळा उत्पादने नाकारली आहेत. केंद्रीय आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा यांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्री नायडू यांच्याशी बोलून या विषयावर संपूर्ण अहवाल मागवला. केंद्र सरकार या प्रकरणाची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करेल, असे ते म्हणाले.