Bachchu Kadu |  प्रहारचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांच्या अमरावती जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाच्या अपात्रता निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे बच्चू कडू यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच बच्चू कडू यांचे जिल्हा बँकेचे अध्यक्षपद कायम राहणार आहे. 16 जून रोजी बच्चू कडू यांना अपात्र ठरवण्यात आले होते.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर बच्चू कडू यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, न्यायालयाने अमरावती जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदावरून दिलेला निर्णय हा सत्याचा विजय आहे. जिल्ह्यातील काही काँग्रेस नेते भाजपचे स्लीपर सेल म्हणून काम करीत आहेत. भाजपच्या मदतीने त्यांनी बँकेतून आम्हाला हटविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु न्यायदेवतेने न्याय केला आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण?  

नाशिक येथील एका आंदोलनप्रकरणी 2017 मध्ये बच्चू कडू यांच्याविरुद्ध सुकरवाडा पोलिस ठाण्यात शासकीय कामात अडथळा आणि मारहाणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात न्यायालयाने त्यांना एक वर्षाची शिक्षा सुनावली होती.

अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नियमांनुसार, संचालकाला न्यायालयाकडून एक वर्षापर्यंतची शिक्षा झाल्यास तो पदावर राहू शकत नाही. याच मुद्द्याला धरून बँकेतील विरोधी गटातील बारा संचालकांनी हरिभाऊ मोहोड यांच्या नेतृत्वाखाली बच्चू कडू यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी केली होती.

सहकार विभागाचे विभागीय सहनिबंधक प्रवीण फडणीस यांनी विरोधी गटाच्या तक्रारीची दखल घेत बच्चू कडू यांना नोटीस बजावली होती. त्यानंतर 24 फेब्रुवारी रोजी त्यांना आपली बाजू मांडण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर सहनिबंधकांनी त्यांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय घेतला आणि पुढील पाच वर्षांपर्यंत बँकेची कोणतीही निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली होती.

या निर्णयाविरोधात बच्चू कडू यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागितली. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने विभागीय सहनिबंधकांच्या आदेशाला स्थगिती दिली असून, त्यामुळे बच्चू कडू यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

हेही वाचा :  

“माझ्या खांद्यावर तिरंगा, जय हिंद, जय भारत” ; अंतराळातून शुभांशू शुक्लाचा देशासाठी पहिला संदेश