अमरावती : ग्राहकांची वाढती संख्या लक्षात घेता अमरावती जिल्ह्याच्या ऊर्जाविकासासाठी सुधारित वितरण क्षेत्रीय पद्धतीत (आरडीएसएस योजनेत) ३३/११ केव्हीचे २२ उपकेंद्रे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत, असे प्रतिपादन राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी केले.

उच्च दाब वितरण प्रणाली योजनेत (HVDS) ६ कोटी ३८ लाख रूपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या टाकरखेडा शंभू (आष्टी) ३३/११ केव्ही उपकेंद्राचे लोकार्पण प्रसंगी उदघाटक म्हणून ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत आभासी पद्धतीने उपस्थित होते. प्रत्यक्ष लोकार्पण सोहळा टाकरखेडा येथे पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाला.

कार्यक्रमाला महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, संचालक (संचलन) संजय ताकसांडे, प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी आभासी पद्धतीने तर मुख्य अभियंता पुष्पा चव्हाण, अधीक्षक अभियंता दिलीप खानंदे, दीपक देवहाते,उपविभागीय अधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, तहसीलदार नीता लबडे, जि प सदस्य जयंतराव देशमुख, हरिभाऊ मोहोड, टाकरखेडा येथील सरपंच रश्मीताई देशमुख, मुक्कदर पठाण, कार्यकारी अभियंता अनिरूध्द आलेगावकर, भारतभूषण औगड,नितीन नांदूरकर,मनोज निटनवरे आदी प्रत्यक्ष उपस्थित होते.

ऊर्जा मंत्री डॉ.राऊत म्हणाले की, पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांच्या पाठपुराव्याने उपकेंद्राचे काम गतीने झाले. पालकमंत्र्यांनी मागणी केलेल्या वाठोडा शुक्लेश्वर उपकेंद्राचाही २२ प्रस्तावित केंद्रांमध्ये समावेश आहे.

मागील दोन वर्षात महावितरणकडून विविध वर्गवारीतील ४१ हजार ३३४ ग्राहकांना नविन वीज जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. शेतक-यांच्या हिताचे आणि कृषी ग्राहकांना ६६ टक्क्यापर्यंत थकबाकीत माफी देणा-या कृषी धोरणात ३२ हजार ९९१ ग्राहकांनी सहभाग घेतला असून ५ हजार ४४५ कृषी ग्राहक थकबाकीमुक्त झाले आहेत. शेतकरी बांधवांनी शेतीची २२.२१ कोटी थकबाकी भरल्याने धोरणानुसार १५.६ कोटीचा निधी स्थानिक विकास कामांसाठी प्राप्त झाला आहे. १ लाख ३८ हजार ४९५ कृषी ग्राहकांकडे एकूण १ हजार ३११ कोटींची थकबाकी असून निर्लेखन व व्याज विलंब आकार महावितरणकडून माफ केल्यानंतर उरलेल्या ८०१ कोटीपैकी ५० टक्के रक्कम म्हणजे ४०० कोटी भरले तर ४०० कोटी माफ होणार आहे. या योजनेत ३१ मार्च २०२२ पूर्वी सहभागी घेऊन त्याचा लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.