Amit Shah : सियांग मेगा डॅमबाबत तोडगा काढणार; केंद्रिय गृहमंत्री अमित शहा यांचे आश्वासन
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी शनिवारी अरुणाचल प्रदेशातील सियांग खोऱ्यातील रहिवाशांना आश्वासन दिले की, प्रस्तावित ११,२०० मेगावॅट क्षमतेच्या सियांग अप्पर मल्टिपर्पज प्रोजेक्टबाबतच्या त्यांच्या चिंतांचे निराकरण चर्चेद्वारे केले जाईल.

Amit Shah : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी शनिवारी अरुणाचल प्रदेशातील सियांग खोऱ्यातील रहिवाशांना आश्वासन दिले की, प्रस्तावित ११,२०० मेगावॅट क्षमतेच्या सियांग अप्पर मल्टिपर्पज प्रोजेक्टबाबतच्या त्यांच्या चिंतांचे निराकरण चर्चेद्वारे केले जाईल. प्रकल्पाच्या दिशेने पुढे जाताना सरकार या प्रदेशातील संस्कृती, परंपरा आणि धार्मिक श्रद्धांचे रक्षण करेल.
शुक्रवारी रात्री शहा (Amit Shah) अरुणाचल प्रदेशात पोहोचले. तत्पूर्वी, सियांग खोऱ्यातून सुरू झालेले आंदोलन इटानगर आणि शेजारील आसामपर्यंत पसरले होते. शुक्रवारी आसामच्या तिनसुकिया जिल्ह्यामोठ्या धरणांविरुद्ध जनमंचाद्वारे एक निदर्शन आयोजित करण्यात आले होते. त्यामध्ये अरुणाचल प्रदेशातील विविध संघटनांनीही सहभाग घेतला होता.
सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम आणि एबीकेयू या संघटनांनी त्यांना एक संयुक्त निवेदन ईमेल केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी हे आश्वासन आले. या निवेदनात त्यांनी धरण प्रकल्प रद्द करण्याची आणि २३ ऑक्टोबर रोजी सियांग जिल्ह्यात झालेल्या हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली होती. या गटांचा आरोप आहे की, सुरक्षा दलांनी कोणतीही चिथावणी नसताना आंदोलकांवर अश्रूधुराच्या नळकांड्या आणि ‘स्टन ग्रेनेड्स’चा वापर केला.
बांदेरदेवा येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात बोलताना शहा (Amit Shah) म्हणाले की, ते अरुणाचल प्रदेशात रहिवाशांच्या चिंता थेट जाणून घेण्यासाठी आले आहेत. माध्यमांतील वृत्तांतून त्यांना लोकांच्या शंकांची माहिती मिळाली असून, उपस्थित केलेले अनेक मुद्दे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी मान्य केले.
सरकार स्थानिक समुदायांच्या आकांक्षा आणि अरुणाचल प्रदेशातील विकासाची क्षमता, राज्याचे आर्थिक व सुरक्षा हित आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा यांचा समतोल राखेल. स्थानिक संस्कृतीबद्दल तुम्हाला जो आदर आहे, तोच आदर सरकारला (Amit Shah) आणि मलाही आहे. आम्ही येथील परंपरा, संस्कृती आणि धर्माशी कोणतीही तडजोड न करता पुढे जाऊ.
काय आहेत मागण्या?
१. धरण प्रकल्पात पारदर्शकतेचा अभाव
२. लोकांसोबत अपुरी सल्लामसलत
३. पूर्व-व्यवहार्यता अहवालावरील काम थांबवा
५. अटक केलेल्या आंदोलकांची सुटका करा
६. अप्पर सियांग व सियांगमधून जलद कृतीदल हटवा
७. आंदोलकांना धमकावण्यात आले
८. अनेक तरुणांना खोट्या आरोपांखाली अटक





