Urban Cooperative Bank :- केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी नागरी सहकारी बँकांना (यूसीबी) आरबीआयकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहण्याचे आवाहन केले. मध्यवर्ती बँकेने अलीकडच्या काळात या क्षेत्राला सक्रियपणे मदत केली आहे, यावर त्यांनी भर दिला.

राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त आणि विकास महामंडळाच्या (एनयूसीएफडीसी) नवीन कार्यालय इमारतीच्या उद्घाटनाप्रसंगी बोलताना शहा असेही म्हणाले की, जेव्हा पैशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न येतो, तेव्हा कर्जदारांसाठी लहान कर्जदारांइतका सुरक्षित दुसरा कोणताही घटक नाही.

सहकार मंत्री म्हणून माझ्या पाच वर्षांच्या अनुभवावरून असे दिसून येते की, जेव्हा जेव्हा आम्ही आत्मविश्वासाने एक पाऊल पुढे टाकले आहे, तेव्हा आरबीआयने आम्हाला सक्रियपणे मदत केली आहे, असे ते आरबीआयने दिलेल्या सवलतींची यादी सांगताना म्हणाले.

आरबीआयने शाखा उघडण्याबाबत उदारीकरण केले आहे, नागरी सहकारी बँकांना घरोघरी बँकिंग सेवा देण्याची परवानगी दिली आहे. त्यांना डिमांड ड्राफ्ट आणि जीवन प्रमाणपत्र जारी करणे शक्य केले आहे. 6 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या नागरी सहकारी बँकांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी एका समर्पित नोडल अधिकार्‍याची नियुक्तीही केली आहे.

आरबीआयच्या मदतीने अनेक बाबींचे निराकरण झाले आहे. त्यांनी सुवर्ण कर्जावरील मर्यादा वाढवण्याचे आणि नागरी सहकारी बँकांसाठी एक-वेळ समझोता (वन-टाइम सेटलमेंट) करण्यास परवानगी देण्याचेही स्वागत केले.

गुजरातमधील एका नागरी सहकारी बँकेचे अध्यक्षपद भूषवल्याच्या आपल्या अनुभवाचा संदर्भ देत शहा म्हणाले की, लहान कर्जदारांचा वर्ग हा कर्जदात्यांसाठी सर्वात सुरक्षित आहे. त्यांनी त्यांच्या बँकेच्या कोणत्याही तारणाशिवाय अडीच लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्याच्या योजनेकडे लक्ष वेधले.

या क्षेत्रासाठी एक शिखर संस्था म्हणून काम करणारी छणउऋऊउ लवकरच आपले मुख्यालय नवी दिल्लीहून महाराष्ट्रात हलवणार आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, राज्यात अशा 449 बँका असून, त्यापैकी 70 टक्के संस्था महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा आणि कर्नाटक येथील आहेत.