नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा निषेध

नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी काम करणाऱ्या अमेरिकन आयोगाने केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा निषेध नोंदवला आहे. हे विधेयक चुकीच्या दिशेने जाणारे धोकादायक वळण आहे असे अमेरिकन आयोगाने म्हटले आहे. हे विधेयक भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले तर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर अमेरिकेने निर्बंध घालावेत अशी मागणी आयोगाने केली आहे.

आठ तासांच्या वादळी चर्चेनंतर सोमवारी मध्यरात्री लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाले आहे. विधेयकाच्या बाजूने 311 तर विरोधात 80 मते पडली. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. या विधेयकानुसार 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू, शीख, पारशी, जैन, बौद्ध आणि ख्रिश्‍चन नागरीकांना यापुढे बेकायद मानले जाणार नाही. त्यांना भारतीय नागरीकत्व बहाल करण्यात येणार आहे.

कॅब संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले तर अमेरिकेने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि अन्य प्रमुख नेत्यांवर निर्बंध लावण्याचा विचार करावा असे अमेरिकेच्या यूएससीआयआरएफ आयोगाने म्हटले आहे. मोदी सरकारच्या काळात देशातील अल्पसंख्याक समाजात कोणतीही भीती नाही. कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीला घाबरण्याची गरज नाही.

केंद्र सरकार सर्वाचे संरक्षण करेल, अशी ग्वाही देत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक घटनेचे उल्लंघन करत नसल्याचे स्पष्ट केले. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना शहा यांनी कॉंग्रेसला लक्ष्य केले.