पुणे – महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील बदल ही तर्कसंगत असून, त्याचा परिणाम विद्यापीठाच्या कामकाजावर, स्वायत्तता व गुणवेत्तवरच होणार आहे. त्याचबरोबर प्रत्यक्षपणे विद्यापीठांवर राजकीय हस्तक्षेप वाढेल. ही बाब शैक्षणिक व्यवस्थेला मारक ठरेल, अशी चिंता शिक्षणतज्ज्ञांनी आज व्यक्‍त केली.

विद्यापीठ विकास मंचने “प्रस्तावित नवीन विद्यापीठ कायदा’ या विषयावर गरवारे वाणिज्य महाविद्यालयात चर्चासत्रचे आयोजन केले होते. यावेळी माजी कुलगुरू डॉ. आर.एस. माळी, डॉ. पंडित विद्यासागर, डॉ. मुरलीधर चांदेकर, डॉ. शशिकला वंजारी, शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. अरुनिद्ध देशपांडे, डॉ. गजानन एकबोटे, डॉ. राजेंद्र विखे-पाटील, डॉ. संजय चोरडिया, सुधारक जाधवर, दीपक शहा, डॉ. एस. आय. पाटील, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे व्यवस्थापन सदस्य राजेश पांडे, प्रसेजनीत फडणवीस, बागेश्री मंठाळकर, तसेच ए. पी. कुलकर्णी, धनंजय कुलकर्णीसह शिक्षणसंस्था, प्राचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा होणे अपेक्षित होते. मात्र सुधारणा करण्याऐवजी प्र-कुलपती हे उच्च शिक्षणमंत्री म्हणून कार्यरत राहतील आणि कुलगुरू निवड पद्धत केलेले बदल, या मुद्यांवर चर्चासत्रातील सर्वच मान्यवरांनी विरोध केला आहे. मुळात विद्यापीठ कायद्यात सरकारला अनेक अधिकार देण्यात आले असून, त्याद्वारे विद्यापीठांवर राज्य शासनाचे नियंत्रण आहे. मात्र प्र-कुलपती ही दुरूस्ती विधेयक घाईघाईने विधिमंडळात पारित करणे, ही बाब प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. सुधारणाची अंमलबजावणी झाली तरी यापुढे कुलगुरूंना कोणी विचारणार नाही आणि सर्व अधिकार शिक्षणमंत्र्यांकडे केंद्रीत होतील. त्यामुळे शिक्षणाचा आणि विद्यार्थी केंद्रित विद्यापीठाचा हेतूला हरताळ बसेल. एकूणच नवीन सुधारणा विधेयक विश्‍वार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणार असल्याची भूमिका शिक्षणतज्ज्ञांनी मांडली. या बदलत्या विधेयकाची फेरविचार होणे आवश्‍यक असल्याचे डॉ. एकबोटे यांनी सांगितले.

चर्चासत्रात झालेल्या तज्ज्ञांची मते विचारात घेऊन एक प्रारूप तयार केला जाणार आहे. राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्यापुढे प्रारूप सादर करण्याचा निर्णय चर्चासत्रात घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे ही दुरूस्ती शिक्षणक्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणारी आहे. ही बाब सर्व घटकांपर्यंत पोहोचवण्यात येणार असून, त्याद्वारे शासनावर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न राहील, अशी माहिती राजेश पांडे यांनी दिली.