मुंबई : राज्य उत्पादक शुल्क विभागाने ३२८ नवीन दारू परवाने देण्याचा निर्णय घेतला असताना, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. हा निर्णय राज्याच्या हिताचा नसून, यामुळे जनजीवन विस्कळीत होऊ शकते, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

विधान परिषदेत बोलताना दानवे म्हणाले, “राज्य उत्पादक शुल्क विभागाने ३२८ नवीन दारू परवाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे परवाने ८ महसूली विभागांत वितरित केले जाणार आहेत. १९७२ पासून अशा प्रकारचे परवाने बंद होते. उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हे मद्य धोरण आखले असून, यामुळे दारू वितरण आणि पुरवठा व्यवस्था नियंत्रित केली जाते.”

“महसूलवाढीच्या नावाखाली जनतेचे नुकसान”
दानवे यांनी या धोरणावर ताशेरे ओढताना म्हटले, “राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी अशा प्रकारे ३२८ नवीन दारू दुकानांना परवाने देणे योग्य नाही. या धोरणाला माता-भगिनींचा कठोर विरोध आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना परवाने देण्यासाठी हा निर्णय घेतला जात आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. असे धोरण राबवल्यास राज्यातील जनजीवन विस्कळीत होण्याची भीती आहे.”

“सामाजिक परिणामांचा विचार आवश्यक”
दानवे यांनी सरकारला या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. “महसूलवाढीच्या नावाखाली सामाजिक स्थैर्य धोक्यात येऊ शकते. या धोरणामुळे समाजातील अनेक घटकांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो,” असे त्यांनी नमूद केले. याबाबत विरोधी पक्ष ठामपणे आपली भूमिका मांडेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले असून, येत्या काळात यावरून वाद तीव्र होण्याची शक्यता आहे.