नवी दिल्ली – भारतीय संसदेच्या लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त संसदीय समितीसमोर येत्या 28 तारखेला उपस्थित राहण्याचे फर्मान या समितीने ई-कॉमर्समधील सर्वात मोठी कंपनी असलेल्या ऍमेझॉनला बजावले आहे. “वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक-2019′ अर्थात “पर्सनल डेटा प्रोटेक्‍शन बिल-2019′ विषयी आपली बाजू मांडण्याची संधी संसदीय समितीने ऍमेझॉनला दिली आहे. मात्र, आपल्या कंपनीचे यासंदर्भातील संबंधित अधिकारी विदेशात असल्याने; तसेच करोनाच्या प्रभावामुळे आंतरराष्ट्रीय प्रवासाच्या बंदीचे कारण पुढे करत, ऍमेझॉनने पळपुटे धोरण स्वीकारल्याचे दिसून येत आहे.

ऍमेझॉन कंपनीचे हे वर्तन संसदेच्या विशेषाधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे संसदीय कार्य समितीच्या सूत्रांनी सांगितले आहे. ऍमेझॉनचा कोणीही प्रतिनिधी/अधिकारी या 28 तारखेच्या सुनावणीस अनुपस्थित राहिला, तर कंपनीवर कडक कारवाई केले जाण्याचे संकेतही समितीने दिले आहे.

“वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक-2019′ विषयी आणि त्यातील तरतुदींविषयी कॉंग्रेस पक्षाने अनेक आक्षेप नोंदवल्यानंतर, संयुक्त संसदीय समितीने फेसबुक, ट्‌वीटर यांसह ऍमेझॉनला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली आहे. मात्र, सध्या तरी करोनाचे कारण देत, ऍमेझॉनने या प्रक्रियेतून पळवाट काढल्याचे दिसून येत आहे. ऐन सणासुदीच्या हंगामात कंपनीवर तात्पुरती जरी बंदी आली तरी त्यामुळे ऍमेझॉनचे कोट्यवधी डॉलर्सचे नुकासन होऊ शकते, हे ध्यानात घेता, कंपनीने संयुक्त संसदीय समितीसमोर उपस्थित रहाणे आवश्‍यक असल्याचे, ई-कॉमर्स क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

फेसबुकची सुनावणी संपन्न
फेसबुकच्या वादग्रस्त अधिकारी अंखी दास आणि फेसबुकचे बिझनेस हेड अजित मोहन यांनी आज दि. 23 रोजी संसदीय समितीसमोर हजेरी लावली. यावेळी आपल्या 30 कोटी भारतीय सदस्यांची व्यक्तिगत आणि गोपनीय माहिती कोणत्याही कारणास्तव कंपनीने अन्य कोणाशीही सामायिक (शेअर) न करण्याबद्दल त्यांना तंबी देण्यात आली.